टोकियो, अक्टोबर ७ (न्यूज अन जापान) — जापानको प्रमुख वित्तीय संस्था Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ले सन् २०२६ जनवरीदेखि लागू हुनेगरी जापानको राष्ट्रिय स्टेडियम को नामाङ्कन (naming rights) अधिकार प्राप्त गर्ने तयारी गरेको छ।

 

टोकियो ओलम्पिक तथा प्यारालम्पिक खेलहरूको मुख्य स्थलको रूपमा प्रयोग भएको यो स्टेडियम यस वर्षको अप्रिल महिनामा निजीकरण गरिएको थियो। निजीकरणपछि स्टेडियम सञ्चालन गर्ने संस्थाले नामाङ्कन अधिकारका लागि आवेदन मागेको थियो।

 

प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्रोतहरूले जनाए अनुसार, MUFG ले उक्त अधिकार प्राप्त गर्ने लगभग पक्का भएको छ र स्टेडियमको नयाँ नामसहितको औपचारिक घोषणा अक्टोबरको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

यो सम्झौतामार्फत MUFG ले स्टेडियमको व्यवस्थापनमा समेत सहभागी हुनेछ। स्टेडियममा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै, MUFG ले आफ्नो ब्रान्ड प्रभाव विस्तार गर्न र ग्राहकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...

: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...

। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...

: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...

जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति ...