मुख्य समाचार
गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक NCELL
गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक NCELL

गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक
NCELL

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई चढ्ने गाडी तोडफोड गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका – ६ का जितेन्द्र मिश्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक तथा निमित प्रवक्ता मनोज यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज दिउँसो उनलाई मधेश भवन भित्रैबाट सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । ...
। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीको पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा अब बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम (बीआईटी) खटाउने भएको छ । बीआईटीबारे सशस्त्र प्रहरीले अध्ययन गरेर अब कार्यान्वनको चरणमा पुग्न लागेको छ । यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लागु गर्न लागिएको छ । सुरुमा मुख्य सीमा नाकाहरुमा बीआईटी परिचालन गरिने र बिस्तारै यसलाई बिस्तार गर्दैै लैजाने नीति सशस्त्र प्रहरीले ...
। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने (दरपीठ गर्ने) भनी अदालत प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यो आदेशसँगै बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति सदर ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं रास्वपा नेतृ सोबिता गौतमले शासकीय स्वरूपका बिषयमा रास्वपाले अघि सारेको प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसंग पनि छलफल भएको बताएकी छिन् । बिहीबार रास्वपा महाधिवेशन स्थल चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले शासकीय स्वरूपका बिषयमा रास्वपाको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग समेत जोडिएकाले व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसँग पनि छलफल भएको ...
। सरकारले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरुको शरीरमा उपकरण जडान गरेपछि समाजमै रहेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न मिल्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कैदीले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र कारागारमा रहँदा राम्रो आचरण भएको हुनुपर्नेछ । कैदीहरूलाई त्यसरी उपकरणसहित खुला कारागारमा छाड्नुअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले आदेश दिनुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयले फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण ...