। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएका छन् । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै ...

। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले ...

। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्युले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ...

। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका छन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे पनि अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने भएपछि विपक्षीले सदन चलाउन सहमति भएका थिए । आज बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको विषयमा लक्षित भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर ...

। जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिता समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावको कानुनी र प्राविधिक मूल्यांकन सहित तत्कालै कार्यान्वयनमा ...