मुख्य समाचार
गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक NCELL
गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक NCELL

गोप्य छलफलमा टुंग्याइँदै निजामती विधेयक
NCELL

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मोरङ जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीहरूसँग अवैध रकम असुली गरेको आरोपमा अभिषेक गिरी पक्राउ पर्दा मोरङ कारागार भित्र प्रदर्शन भएको छ । कैदीबन्दीको गर्मी भत्ता दुरुपयोग आरोपमा गिरी शनिबार पक्राउ परेपछि कारागारभित्र प्रदर्शन भएको हो । गिरी शनिबार बिहान विराटनगर–८, मधुमारास्थित घरबाट पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ परेपछि शनिबार दिउँसो कैदीबन्दीले कारागार भित्र प्रदर्शन गरेका हुन् ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उमेरमात्रै सबैथोक नभएको बताएका छन् । काठमाडौमा शनिबार आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा उनले युवामात्रै सबै कुरा नभएको बताएका हुन् । ‘हामीलाई हाम्रो अनुभवले बताएको छ– उमेरमात्रै सबै कुरा होइन रहेछ, युवामात्रै सबै कुरा होइन रहेछ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । ३५–३६ वर्षको हुने बित्तिकै सबै बालेन शाह नहुने पनि ...
। जिल्ला कारागार मोरङमा कैदीबन्दीलाई वितरण गरेको भत्ता कारागारभित्रबाटै गायब भएको पाइएको छ । कारागार प्रशासनले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार कैदीबन्दीलाई गर्मी भत्ताबापत २ हजार ५ सयका दरले वितरण गरेको थियो । शुक्रबार ब्लक बीमा वितरण गरेको रकम भने कारागार भित्रैबाट गायब भएको पाइएको हो । मोरङ प्रहरी स्रोतका अनुसार, गर्मी भत्ता गायब भएको घटनामा अभिषेक ...
। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले हिजो (शुक्रबार) मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यस सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध ...
। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले अदालतको कार्यदिन हप्तामा ५ दिन बनाइएपछि मुद्दाको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको बताएका छन् । कार्यदिन कटौतीले मुद्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको भन्दै उनले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अदालत क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका हुन् । न्यायाधीश पौडेलले थुनुवा भएका मुद्दा, सार्वजनिक सरोकारका विवाद (पीआईएल) र मानाचामल जस्ता शिघ्र किनारा लगाउनुपर्ने ‘अग्राधिकार’ प्राप्त मुद्दाहरूको ...