: स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने या फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै अनिर्णीत छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरू भने फरक–फरक समयमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलमा दलहरूले फरक–फरक सुझाव दिएका हुन्। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै छ भने मंसिरसम्म प्रदेश सभाको अवधि छ।
सत्तारूढ रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको बताए। निर्वाचनलाई संविधानको भावनाअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सबै दल सहमत भएको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचनका कुनै पनि क्रियाकलाप संविधानको भावनाविपरीत हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सबै दल सहमत हुनुभएको छ। संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ,’ उनले भने।
आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै छ भने मंसिरसम्म प्रदेश सभाको अवधि छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन्। निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा आयोगले मात्र सबै जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै उनले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले अरू धेरै विषयमा म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्षीलाई चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरू कुरामा कामकारबाही चल्न सक्छ, तर निर्वाचनमा चल्दैन।’
सरकारले राजनीतिक दल र प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले निर्वाचनका सन्दर्भमा यस्तो कार्यशैली स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिए। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवाद र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउँदै सभापति थापाले संविधान तथा कानुनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच थप छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने बताए। संविधानले स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। दुई निर्वाचनबीच एक–दुई महिनाको अन्तर हुँदा संवैधानिक जटिलता नआउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
दुवै चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा एमालेको असहमति
नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको छ।
एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहालले निर्वाचनको समय र प्रक्रियाबारे संविधान तथा कानुनले गरेको व्यवस्थालाई नै आधार बनाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तहको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिने उल्लेख गर्दै त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए। ‘आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने र कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुस् भन्ने सुझाव दिएका छौं। जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ दाहालले भने।
दाहालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा पनि पर्याप्त कानुनी र प्राविधिक तयारी आवश्यक रहेको बताए। विदेशबाट मतदान गर्दा मतको सुरक्षा, विश्वसनीयता र कानुनी आधार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अघि बढाउने क्रममा दलहरूसँग छलफल थालेको हो। शुक्रबारको छलफलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति थापा, नेकपा संयोजक दाहाल, राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङलगायत नेता सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए। एकैछिन बसेर निस्किएका अध्यक्ष ओलीले ‘आउँदै आएन भन्ने नपरोस् भनेर’ उपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिए। शीर्ष नेताहरू छलफलमा बस्दा तपाईं किन बस्नु भएन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए, ‘हाम्रो पनि त्यही तहको नेता हुनुहुन्छ।’
गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहको अहिलेका जनप्रतिनिधिको अवधि जेठ ५ मा सकिँदेछ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सबै दलबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए। ‘नेताहरूले छलफल गरेर ठोस सुझाव दिन्छौं भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘हामीले योग्य मतदाताहरू नछुटून् भन्ने प्रस्ताव राख्यौं।’