मुख्य समाचार
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त

: विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज २० वर्ष पूरा भएको छ। उक्त सम्झौताले दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता थियो। तर, सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार हनन् भइरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा भइरहेको ढिलाइप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दछ ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ताको कार्य भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी मुक्त गरी बसेको मौनताले अझ अन्योल र निराशा बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सोही प्रतिबद्धताअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। आयोगहरूमा उजुरी दर्ताको कार्य भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा धारणा र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन। यस प्रक्रियालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा र योजना सार्वजनिक नहुनु थप चिन्ताको विषय भएको छ। सरकारको मौनताले अझ अन्योल र निराशा बढाएको छ। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर, ती आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगको काम ठप्पप्रायः छ।’

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४६ जनाको हत्या र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएका छन्। ‘यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ।’ इन्सेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने या फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै अनिर्णीत छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरू भने फरक–फरक समयमा ...
: भक्तपुरको मध्यपुर थिमि-८ बोडेबाट जुवा तास खेलिरहेका ५ जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वडा सभापति सुजन सिपाहीसहित ५ जना पक्राउ गरेको जनाएको छ। शुक्रबार साँझ करिब साढे ७ बजे बोडेबाट उनीहरुलाई पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सूर्यबहादुर खड्काले पुष्टि गरेका छन् । जुवाडे समात्न विभिन्न स्थानमा प्रहरी ...
। सरकारले ३२ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिव वा सो सरहका ३२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । सरुवा हुनेमा आठ जना प्रदेश सचिव समेत परेका छन् । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि फेरबदल भएको छ । सूचीअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहरालाई सामान्य प्रशासन ...
: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमणका एजेन्डा र कार्यतालिका तय भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार, दिल्ली ओर्लिएकै दिन मंसिर ६ मा प्रधानमन्त्री शाहको भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता हुनेछ। मंसिर ७ ...
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको दिशामा अघि बढाएको बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज २० वर्ष पूरा भएको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा उनले यो दुई पक्षबीचको सम्झौता नभई नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज भएको ...