: विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज २० वर्ष पूरा भएको छ। उक्त सम्झौताले दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता थियो। तर, सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार हनन् भइरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा भइरहेको ढिलाइप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दछ ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ताको कार्य भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी मुक्त गरी बसेको मौनताले अझ अन्योल र निराशा बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सोही प्रतिबद्धताअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। आयोगहरूमा उजुरी दर्ताको कार्य भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा धारणा र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन। यस प्रक्रियालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा र योजना सार्वजनिक नहुनु थप चिन्ताको विषय भएको छ। सरकारको मौनताले अझ अन्योल र निराशा बढाएको छ। सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर, ती आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगको काम ठप्पप्रायः छ।’
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४६ जनाको हत्या र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएका छन्। ‘यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ।’ इन्सेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ।’