: निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ।
शुक्रबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले आर्थिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिएको हो। आयोगले गरेको प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने नेताहरूले जनाएका छन्।
छलफलपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्न प्रस्ताव गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए। उनले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणको अनिवार्य आधार र सर्त भएको तथा विगतमा असहज अवस्थामा पनि निर्वाचन परिणामको चिन्ता नगरी निर्वाचनलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सबै एकमत भएको उल्लेख गरे। संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको उनले जानकारी दिए। प्रचण्डले विगतमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक तथा अलग–अलग पनि गरिएको भन्दै यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग अझै छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताए। साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि आयोगसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने बहस चले पनि संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जटिलता तथा तयारीबारे दलहरूसँग छलफल गरेको उनले बताए। उनले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका सीमित हुने र मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने र आयोगले समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले चैत ५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र अर्को वर्ष मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था देखिएको बताए। दुवै निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भए पनि यसबारे राजनीतिक दलको उच्च तहमा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा थप छलफल हुने उनको भनाइ छ। उनले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक गरी सबै पाटोबाट गहन छलफल भएको धारणा राखे।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते पूरा हुँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल पनि अर्को वर्ष चैत ५ गते पूरा हुँदैछ। कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको हो।