मुख्य समाचार
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श

: निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ।

शुक्रबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले आर्थिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिएको हो। आयोगले गरेको प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने नेताहरूले जनाएका छन्।

छलफलपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्न प्रस्ताव गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए। उनले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणको अनिवार्य आधार र सर्त भएको तथा विगतमा असहज अवस्थामा पनि निर्वाचन परिणामको चिन्ता नगरी निर्वाचनलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सबै एकमत भएको उल्लेख गरे। संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको उनले जानकारी दिए। प्रचण्डले विगतमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक तथा अलग–अलग पनि गरिएको भन्दै यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग अझै छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताए। साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि आयोगसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने बहस चले पनि संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जटिलता तथा तयारीबारे दलहरूसँग छलफल गरेको उनले बताए। उनले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका सीमित हुने र मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने र आयोगले समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले चैत ५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र अर्को वर्ष मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था देखिएको बताए। दुवै निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भए पनि यसबारे राजनीतिक दलको उच्च तहमा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा थप छलफल हुने उनको भनाइ छ। उनले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक गरी सबै पाटोबाट गहन छलफल भएको धारणा राखे।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते पूरा हुँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल पनि अर्को वर्ष चैत ५ गते पूरा हुँदैछ। कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुने बताएका छन्। शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग कुनै सुझाव ...
। सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी एकसाथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सरकारले लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तयारी तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त राजकीय भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा हुने भारतको राजकीय भ्रमण स्वीकृत गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा छ । प्रधानमन्त्री शाह यहि मंसिर ६ र ७ गते दुई दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन् ।
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा ऊर्जा सहकार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । नेपालका लागि भारत ठूलो र महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने ...
: निर्वाचन आयोगले सबैको सहमति अनुसार नै स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ । शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोग आफैँमा निर्णायकभन्दा पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताका रूपमा रहने भएकाले सरोकारवालासँग समन्वय गरी साझा सहमतिअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरिने बताएका हुन्। उनले निर्वाचनको मिति घोषणाबारे अहिले ...