: विकसित मुलुकहरूमा चिकित्सकको माग बढ्दो छ। आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र टिकाइराख्नु उनीहरूका लागि चुनौती बनेको छ। तर, नेपालमा भने चिकित्सा शिक्षाप्रति आकर्षण छ तर न्युन सिटका कारण डाक्टर बन्ने सपना थोरैको मात्र पूरा हुने गरेको छ।
छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न नसक्नेहरूका लागि अभिभावकको कमजोर आर्थिक क्षमता र राज्यको चिकित्सा शिक्षा नीति तगारो बनेको छ। यस वर्ष एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा १० हजार ३ सय २१ जना उत्तीर्ण हुँदा स्वदेशका कलेजमा सिट संख्या छ–२ हजार ७ सय ४५। अब मेरिटमा पछि परेकाहरूले कि एक वर्ष पर्खेर पुनः प्रतिस्पर्धा वा अन्य विषय रोज्नुपर्ने छ। तेस्रो विकल्पका रूपमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश गन्तव्य बनाउनुपर्ने छ। झन्डै ८ हजार विद्यार्थी र तिनका अभिभावक अन्यौलमा छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा. अन्जनीकुमार झा एमबीबीएसमा भर्नाका लागि सिट सीमित र प्रतिस्पर्धा कडा हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि परीक्षार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको बताउँछन्।
‘जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ,’ प्राडा. झा भन्छन्, ‘विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जानका लागि पनि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मेरिटमा नपर्ने कतिपय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न बिदेसिन्छन्।’
पढ्न चाहने धेरै, सिट थोरै
चिकित्सा शिक्षा आयोगले हरेक वर्ष निर्धारित मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजका लागि सिट संख्या तोक्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। तर, यस वर्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याउन बाँकी रहेको आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकाल बताउँछन्।
यस वर्ष निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या यथावत् राखेर सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र सिट थप गरिएको छ। सरकारी संस्थामा विद्यार्थीलाई तुलनात्मक रूपमा न्यून शुल्कमा पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउन सिट वृद्धि गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल स्वदेशमा सरकारी प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल कलेज गरी २८ वटामा एमबीबीएसको पढाइ हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार, सरकारी शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
चिकित्सा अध्ययनमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थीको रुचि घट्नु पर्नेमा बढ्दै गएको चिकित्सा शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। ‘चिकित्सा विषय पढ्न गाह्रो हुने, धेरै वर्ष बिताउनुपर्ने र डाक्टर भइसकेपछि सेवासुविधा कम भएको व्यापक चर्चा पनि हुने गरेको छ,’ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्व डीन भन्छन्, ‘विकसित मुलुकमा मेडिकल शिक्षातर्फको आकर्षण घटेको छ। तर, नेपालमा डाक्टरी शिक्षातर्फ झन्–झन् आकर्षण छ।’ आयोगका अनुसार यस वर्ष २०० पूर्णांकमा सर्वप्रथम हुने परीक्षार्थीले १८७ दशमलव ५ अंक पाएका छन्। परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम (कटअफ) अंक ५६ दशमलव २५ निर्धारण गरिएको थियो।
२०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को स्थापना भएसँगै नेपालले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुरु भएको हो। सरकारी लगानीमा विभिन्न विधा र तहका स्वास्थ्य सेवाकर्मी तथा विज्ञ उत्पादन हुन थालेका हुन्। यसै संस्थाबाट २०३४ सालदेखि स्नातक तहका डाक्टर उत्पादन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको हो।
२०५१ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरालाई सम्बन्धन दिएपश्चात निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको ढोका खुलेको हो।जसबाट मध्यम वर्गीय परिवारको चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने महत्वकांक्षा पूरा भएको छ।
किन बढिरहेको छ आकर्षण ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म किशोरावस्थाका विद्यार्थीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसाप्रतिको रुचि घटेको उल्लेख गरेको छ। कामको अत्यधिक चाप, मानसिक तनाव, तुलनात्मक रूपमा न्यून पारि श्रमिक, कार्यस्थलको असहज वातावरण तथा निजी जीवन र पेसागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ हुँदा विकसित मुलुकमा डाक्टरी पेसाप्रतिको रुचि घट्दो छ। ती मुलुकहरूले चिकित्सकको सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राखेर मेडिकल कलेजहरू थप्ने र विद्यार्थी भर्ना बढाउने नीति लिएका छन्।
तर, नेपालमा भने उल्टो दृश्य देखा परेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा. झाका अनुसार, लोकसेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने दरबन्दी पूर्ति समेत हुन सकेको छैन। स्नातक (एमबीबीएस) गरेका चिकित्सकको झन्डै ९ सय छ।
जसमध्ये २५ प्रतिशत पद रिक्त छ। तर, पनि सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारको अपेक्षा र दबाब, आर्थिक तथा व्यावसायिक भविष्यप्रतिको विश्वास, विदेशमा समेत काम गर्न सकिने सम्भावना र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर भएका कारण चिकित्सा विषयप्रतिको क्रेज बढ्दो छ। प्राडा. झा भन्छन्, ‘सरकारी जागिर नपाए पनि निजी अस्पताल वा क्लिनिक खोलेर जीवनयापन गर्न सकिने र पढेपछि विदेश जान पाइने भएकाले डाक्टर हुने क्रेज बढेको हो।’
शैक्षिक सत्र २०८३÷०८४ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेरिटमा पछाडि परेका झन्डै ८ हजार विद्यार्थी के गर्लान ? अहिले अन्यौल छ। अन्य विषय अध्ययन गर्ने कि चिकित्सा विषय नै अध्ययन गर्न बिदेसिने ? विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू योजना बनाइरहेका छन्।
शुल्कको दबाब
चिकित्सा शिक्षा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य छैन। पूर्णछात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस अध्ययनको बाटो सहज देखिए पनि छात्रवृत्ति नपाएका र निजी कलेजको शुल्क तिर्नुपर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि आर्थिक भार ठूलो हुने गरेको छ।
एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका शिक्षण संस्थाको शुल्क फरक छ। गत वर्ष आयोगले एमबीबीएस (उपत्यकाभित्र) ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कमा भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, तालिम र परीक्षा शुल्क समावेश हुन्छ। विद्यार्थीले बुझाउनुपर्ने कुल रकमको एकतिहाइ पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, शिक्षण शुल्कबाहेक विद्यार्थीले आवास, खाना, यातायात र अन्य व्यक्तिगत खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। होस्टेलमा बस्नै पर्ने बाध्यता नभए पनि अध्ययनका क्रममा लाग्ने अतिरिक्त खर्चले परिवारको आर्थिक भार बढाउँछ।
एमबीबीएस पढाउन ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमानका कारण कतिपय अभिभावक जग्गा बेच्ने वा ऋण जुटाउने तयारीमा छन्। छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न नसकेका विद्यार्थीका परिवारमा आर्थिक व्यवस्थापनको चिन्ता देखिन्छ। ‘मेरिटमा पछि पर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिन,’ एक विद्यार्थी भन्छन, ‘पुनः अर्को प्रवेश परीक्षा दिने सोच बनाएको छुँ।’ यसले चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यतासँगै परिवारको आर्थिक क्षमतामा पनि निर्भर रहेको देखाउँछ।
बिदेसिँदै विद्यार्थी
स्वदेशमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट नपाउने विद्यार्थीमध्ये कतिपय विदेश जाने विकल्प खोजिरहेका छन्। स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.बालकृष्ण शाह चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको बताउँछन्। नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखा महासचिवसमेत रहेका डा. शाह भन्छन्, ‘स्वदेशमा पढ्न नपाउनेहरू पहिला रसिया जाने लहर थियो। अहिले चीन, फिलिपिन्स, बंगलादेशलगायतका मुलुक गन्तव्य बनेका छन्।’
विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले नेपालमा चिकित्सकका रूपमा काम गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। काउन्सिलले परीक्षालाई थप दक्षतामा आधारित बनाउने तयारी गरिरहेको काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा. ढुण्डिराज पौडेल बताउँछन्। डा. पौडेल भन्छन्, ‘एमबीबीएसको लाइसेन्सिङ परीक्षामा नयाँ व्यवस्था गर्दै छौं। कोरा किताबी ज्ञानमात्रै होइन, दक्षतामा आधारित भएर परिष्कृत परीक्षा प्रणाली अपनाउँदै छौं।’
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको आकर्षणसँगै यसको लामो अवधि र पेसागत चुनौतीबारे पनि विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। डा. निराजन चापागाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमबीबीएसदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक हुँदासम्मको यात्राका चुनौतीबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराएका छन्। ‘एमबीबीएस र त्यस पछाडिको डार्क साइड (अँध्यारोपाटो) बारे कसैले पनि कुरा गरेको हुँदैन। एमबीबीएस भर्ना हुनु अघि यस्ता कुराहरू भन्देको भए भन्ने कुरा पछि गएर लाग्न सक्छ,’ डा. चापागाईंले भनेका छन्, ‘यदि तपाईंहरू बाबा, आमा, दिदी, दाइ कसैको करले एमबीबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ भने नपढ्नुहोस्। एमबीबीएस भनेको एक वर्ष होइन, ६ वर्ष यहींभित्र घुमिरहनुपर्छ।
त्यतिबेलासम्म अरू विषय पढ्ने तपाईंका साथीहरूले मास्टर्स गरिसकेका हुने छन्। आर्थिक रूपमा पनि सबल भइसकेका हुन्छन्।’ डा.चापागाईंका अनुसार, एमबीबीएस अध्ययन र त्यसपछिको विशेषज्ञता हासिल गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ। एमबीबीएस अध्ययनमै करिब छ वर्ष लाग्न सक्छ भने एमडी, एमएस वा डीएमजस्ता थप अध्ययन गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने यात्राले अझै लामो समय लिन सक्छ।
सरकारी जागिर नपाए पनि निजी अस्पताल वा क्लिनिक खोलेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ। पढेपछि विदेशमा पनि सहजै रोजगारी पाइने हुँदा एमबीबीएसप्रतिको क्रेज बढेको हो।
null
प्राडा. अन्जनीकुमार झा
पूर्वउपाध्यक्ष,
चिकित्सा शिक्षा आयोग
एमबीबीएसको लाइसेन्सिङ परीक्षामा नयाँ व्यवस्था गर्दै छौं। कोरा किताबी ज्ञानमात्रै होइन, दक्षतामा आधारित भएर परिष्कृत परीक्षा प्रणाली अपनाउँदै छौं।
null
प्राडा. ढुण्डिराज पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
एमबीबीएसमा सिट सीमित छ। स्वदेशमा पढ्न नपाए पछि विदेशमा पढ्न जानेहरू बढ्दै छन्।
null
डा. बालकृष्ण शाह
प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ