मुख्य समाचार
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड

। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताइन् ।

नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति केवल सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका गम्भीर असर भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।


हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टि जस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले जनाइन् ।

सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उक्त विपद्बाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिइन् ।

बाढीपछिको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दागर्दै जलवायुजन्य केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले औँल्याइन् ।

नोक्सानी र क्षतिलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै चौधरीले सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष उजागर गरेको स्मरण गर्दै नेपालले अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयको सह्राना गरिन् ।

उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भए पनि उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिको आवश्यकता निकै ठूलो रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

नयाँ कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नुमात्र सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकता अनुसार पुग्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुनेमा उनको जोड छ ।

नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यूएनडीपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

‘नेपालका लागि जलवायु न्याय अमूर्त सिद्धान्त होइन, आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्य सुरक्षित गर्न संघर्षरत हिमाली समुदायको दैनिक यथार्थ हो,’ उनले भनिन् ।

उनले जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्दै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, वाचालाई सहयोग वितरण र जलवायु महत्त्वाकांक्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित नेपालले कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको हो । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि भन्सार विभाग मातहत २ सय ७२ अधिकृत र नायबसुब्बा (नासु) को सरुवा रद्द भएको छ । भन्सार विभागले २० कात्तिकमा ६९ अधिकृत र २ सय ३ नायबसुब्बाको विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा गरेको थियो । तर, सरुवा पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै तहको सरुवा रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएका ...
। १० भदौ र त्यसयताका विनाशकारी बाढीपहिरोले वैदेशिक व्यापार प्रभावित बनाए पनि भन्सार राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारी अनुसार भन्सार विभागले कात्तिकसम्म राखेको लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ प्रथम चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म भन्सार विभागले १ खर्ब ८८ अर्ब ४२ करोड ...
: विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ। यस निर्णयमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सहमतिअन्तर्गत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने र हिमाल तथा हिमाली समुदायमा समर्पित कार्ययोजना स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ। कोप–३२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वार्ताहरूमा पर्ने गरी हिमाल र जलवायु परिवर्तनसँग ...
। भारतका पूर्व चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा विवेकानन्द फाउन्डेसनका निर्देशक जनरल अनिल चौहानले नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सिसिफ) काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो सभ्यता र समान ...