मुख्य समाचार
रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्ने
रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्ने

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद शोभा खनालले रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हामी मानव बेचबिखनलाई अझै परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेरिराखेका छौँ । तर आजकल समाजमा, नेपालमा नेपाली युवाहरूले भोगिरहेको अवस्था हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनको स्वरूप नै बदलिएको छ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा युवालाई आईटी विज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याइन्छ तर त्यहाँ पुगेपछि राहदानी खोसिन्छ, बन्धक बनाइन्छ र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टो करेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवा जस्ता गतिविधिमा जबरजस्ती संलग्न गराइन्छ ।’

यस्तो गतिविधिमा जबरजस्ती संलग्न गराउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको दायरामा समेट्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले भनेकी छन्, ‘विदेशमा पुर्‍याएर काम गर्न अस्वीकार गर्दा यातना र धम्की दिइन्छ । यो केवल रोजगारीमा भएको ठगी मात्र होइन, मानव बेचबिखनको रूप पनि हो ।’


सांसद खनालले संसदीय समितिमा २६ असार २०८३ (१० जुलाई २०२६) सम्म कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डबाट ८३६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती गरेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

उनका अनुसार तीमध्ये ७०९ जना कम्बोडिया र ११३ जना म्यानमारबाट उद्धार भएका थिए ।

‘यसको गम्भीरता बुझ्न यो एउटा तथ्य पर्याप्त छ’ उनले भनिन्, ‘सरकारले उद्धार र कूटनीतिक समन्वयको प्रयास गरेको छ तर प्रश्न के हो भने हामीले हाम्रा नागरिकलाई बेचबिखनमा पारिसकेपछि मात्र उद्धार गर्ने कि बेचबिखन हुने नदिने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पनि बनाउने ?’

जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका नेपाली नागरिकलाई कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशको कानुनले अपराधीको रूपमा हेर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘तर उनीहरू स्वयं मानव बेचबिखन र शोषणका पीडित हुन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूको बाध्यत्मक परिस्थिति अनुसन्धान नगरी अपराधीको व्यवहार गर्नुहुँदैन । पीडितको पहिचान र संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।’

यो पृष्ठभूमि र परिस्थिति समेत ख्याल गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘हामीले यस विधेयकलाई केवल पुरानो ऐनको संशोधनको रूपमा मात्र लिनुहुँदैन । यो बन्धनको प्रवृत्ति, अन्तरदेशीय, संगठित अपराध र मानव शोषणको नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो’ उनले भनेकी छन्, ‘राज्यको जिम्मेवारी नागरिक बेचबिखनमा परिसकेपछि उद्धार गर्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नागरिकलाई बेचबिखनमा पर्न नदिने सुरक्षा र उद्धार पछि समाजमा पुनर्स्थापना लगायतका प्रत्याभूति गर्नु पनि हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसीले बताएका छन् । अपराध अनुसन्धान विभागको ७१औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाट गर्दै आईजीपी केसीले भने, ‘ वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, अनुसन्धानमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा यसबाट सिर्जित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान ...
। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका –१० डाँडाटोलमा श्रीमान्ले लोहोरो प्रहार गर्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति १ बजेको समयमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच विवाद हुँदा ४२ वर्षीय श्रीमान मनोज कार्कीले ४० वर्षीया श्रीमती सानुकुमारी कार्कीलाई लोहोरो प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ । लोहोरोले टाउकामा लाग्दा उनको मृत्यु भएको हो । घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय भिमान र जिल्ला ...
। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाटमार्फत हटाइएको जिकिर गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल किसान महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपद्रवकारीहरूले राज्यका संयन्त्र निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएपछि आफूहरू सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गरे । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानविन हुन नसकेको समेत ...
। सर्वोच्च अदालतले बुधबार निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । २० कात्तिकमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सर्वोच्च अदालतले तिहार बिदापछि ३० कात्तिकमा मिति तोकेको थियो । तर सरकारले त्यो दिन छठको बिदा दिएकाले मुद्दाको सुनुवाइ स्वतः सरेको थियो । तिहार र छठ बिदापछि मंगलबार अदालत खुलेपछि सर्वोच्च ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष हिउँदयाममा भारतबाट ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार डे–अहेड तथा रियल टाइम बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक १७ घण्टासम्म विद्युत् आयात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणले १ मंसिर २०८३ (१७ नोभेम्बर २०२६) ...