। युरोपका पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा विशेष केन्द्र खोल्ने भएका छन् ।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसलाई सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने र पहिलो चरणमा एक सय आप्रवासीलाई त्यहाँ पठाइने बीबीसीले जनाएको छ ।
कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएअनुसार यो योजना सुरुमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा पाँचवटै देशले २०–२० जनाका दरले आप्रवासी पठाउन सक्नेछन् ।
डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्स सरकारले जारी गरेको छुट्टाछुट्टै वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार यो योजना पाँचवटै देशमा अवैध रूपमा बसिरहेका र कानुनी रूपमा देशनिकाला गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ । आफ्नो देश फर्काउन सम्भव नभएका व्यक्तिका लागि रुवान्डा वैकल्पिक गन्तव्य बन्ने नेदरल्यान्ड्स सरकारले जनाएको छ ।
योजनाअन्तर्गत रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित भएर बस्न वा आफ्नो मूल देश फर्किन सक्नेछन् ।
यो व्यवस्था सम्बन्धित देशमा बस्न पाउने सबै कानुनी विकल्प समाप्त भइसकेका व्यक्तिका लागि मात्रै लागू हुनेछ ।
यसअघि बेलायतले ल्याएको रुवान्डा योजनाभन्दा यो फरक छ । बेलायतको तत्कालीन योजनामा शरण माग्ने व्यक्तिको दाबीमाथि प्रक्रिया अघि बढाउनै रुवान्डा पठाउने प्रस्ताव थियो । तर कानुनी चुनौतीका कारण बेलायतको उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सन् २०२४ मा सत्तामा आएको लेबर सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले भने नयाँ योजनामा बेलायत पनि सहभागी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन । उसले यस योजनालाई चासोका साथ नियाल्ने जनाएको छ ।
आप्रवासी व्यवस्थापनमा युरोपको नयाँ रणनीति
अस्ट्रियाको भियनामा सोमबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले नयाँ योजनाले युरोपेली देशका शरण प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार भूमध्यसागर पार गरेर जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्कने आप्रवासीलाई मानव तस्करले संगठित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु पनि योजनाको उद्देश्य हो ।
पाँच देशले तेस्रो मुलुकमा आप्रवासी पठाउने व्यवस्था युरोपेली संघ (ईयू) र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप रहेको दाबी गरेका छन् । हालै ईयूले गरेको नीतिगत सुधारले संघबाहिर पनि यस्ता केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
नेदरल्यान्ड्स सरकारले पहिलो चरणमा अविवाहित पुरुष आप्रवासीलाई मात्रै रुवान्डा पठाइने जनाएको छ । नेदरल्यान्ड्सको हकमा रुवान्डा आसपासकै क्षेत्रका मूल देश भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
रुवान्डामा बसोबास र रोजगारीको अवसर
रुवान्डा पुगेका आप्रवासीलाई त्यहाँको समाजमा समाहित हुने अवसर दिइनेछ । त्यसका लागि उनीहरूले आवासीय अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी प्रणालीमा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुटाले युरोपेली साझेदारसँग मिलेर आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान उपलब्ध गराउन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले अनियमित आप्रवासनको प्रमुख कारणमध्ये एक आर्थिक अवसरमा विश्वव्यापी असमानता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सहकार्य गरिने बताए ।
यस योजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
आईओएमका प्रवक्ताले आप्रवासीलाई विभिन्न मुलुक हुँदै यात्रा गर्ने क्रममा सहयोग उपलब्ध गराउने आफ्नो संस्थाको लामो अनुभव रहेको बताएका छन् । उनले केही युरोपेली देशसँग रिटर्न हब स्थापना वा यस्तै प्रकृतिका संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै आलोचना
युरोपेली देशहरूले नयाँ योजनालाई आप्रवासन व्यवस्थापनको प्रभावकारी उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने यसले आप्रवासीको अधिकार उल्लंघन गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले रुवान्डामा निष्कासन केन्द्र खोल्ने योजनाको आलोचना गरेका छन् । एएफपीका अनुसार स्पेनी टेलिभिजन टेलिसिन्कोसँग कुरा गर्दै उनले यो योजनामा न भविष्य देखेको न मानवीय पक्ष देखेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मानव अधिकार निगरानी संस्था ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टिन डी मोन्टजोयले रुवान्डा छनोट गरिएको विषयमै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
उनका अनुसार रुवान्डामा असहमतिका आवाज दबाउने, मनपरी पक्राउ गर्ने र हिरासतमा दुव्र्यवहार गर्ने घटनाको स्थापित अभिलेख छ । छिमेकी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा सक्रिय सशस्त्र विद्रोहीलाई समर्थन गरेको आरोपसमेत रुवान्डामाथि लाग्दै आएको छ ।
उनले आप्रवासी निष्कासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रुवान्डा सरकारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भनेको निष्कासित व्यक्तिमाथि पीडा र अन्याय निम्त्याउनुका साथै मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक शक्ति प्रदान गर्नु भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
युरोपेली संघको मौलिक अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र निकायले पनि रिटर्न हब सञ्चालन गर्ने तेस्रो मुलुकले आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ ।
विशेषगरी कुनै व्यक्तिलाई उत्पीडन वा गम्भीर जोखिममा पर्ने देशमा पठाउन नहुने उसको भनाइ छ । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस्तो केन्द्रमा पठाउन नहुने पनि निकायले स्पष्ट पारेको छ । नेदरल्यान्ड्स सरकारले पनि बालबालिकालाई यस योजनामा समावेश नगरिने जनाएको छ ।
युरोपमा अवैध आप्रवासनको दबाब
युरोपेली देशहरूमा आप्रवासन नियन्त्रण राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बन्दै गएको छ । विभिन्न देशमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारमाथि आप्रवासन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन दबाब बढेको छ ।
सुरक्षा चुनौती, कमजोर आर्थिक अवस्था र सत्तारूढ दलप्रतिको असन्तुष्टिले पनि आप्रवासनसम्बन्धी जनधारणालाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा युरोपेली संघका सीमामा करिब एक लाख १० हजार अनियमित सीमा प्रवेशका घटना अभिलेख भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो ।
अक्टोबर महिनामा मात्रै करिब १८ हजार १०० अनियमित सीमा प्रवेशका घटना पत्ता लागेका थिए । यो सन् २०२५ को अक्टोबरको तुलनामा ६ प्रतिशत कम भए पनि सेप्टेम्बरको तुलनामा २२ प्रतिशत बढी हो ।
क्यानरी टापुतर्फ जाने पश्चिम अफ्रिकी मार्गबाट आप्रवासीको आगमनमा तीव्र वृद्धि भएपछि अक्टोबरमा सीमा प्रवेशका घटना बढेको एजेन्सीले जनाएको छ ।