: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। सचिवालयमा विज्ञका रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सल्लाहकारहरूको पदीय भूमिका पनि निर्धारण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार (कुमार वेन) छन्। अवैतनिक रूपमा कार्यरत उनलाई मन्त्रीसरहको भूमिका दिइएको छ। राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह र स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि मन्त्रीसरहको भूमिकामा छन्।
अग्रवाल स्वास्थ्य सल्लाहकारका रूपमा अवैतनिक कार्यरत छन्। नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाललाई राज्यमन्त्रीसरहको भूमिका दिइएको छ। विवेक मिश्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा राज्यमन्त्रीसरहको भूमिकामा कार्यरत छन्।
प्रधानमन्त्रीका दुई स्वकीय सचिवमध्ये सुवास शर्मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)सरह र नवीन भण्डारी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)सरहको भूमिकामा कार्यरत छन्। सचिवालयमा विषयगत कामको समन्वयका लागि पाँच जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। विकास तथा मन्त्रालयगत समन्वय संयोजकमा सञ्जीव पाण्डे, अन्तरनिकाय समन्वय संयोजकमा सन्तोष गिरी, सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजकमा विशाल अधिकारी, मिडिया व्यवस्थापन संयोजकमा दीपा दाहाल र सामाजिक विकास समन्वय संयोजकमा विश्व राई तोकिएका छन्। सबै संयोजकलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)सरहको भूमिका दिइएको छ। यो भन्दाअघि उनीहरूलाई विज्ञको रुपमा राखिएको थियो ।
पाँच जनालाई उपसंयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। नागरिक उड्डयन समन्वय उपसंयोजकमा सुसन गौतम, सामाजिक विकास समन्वय उपसंयोजकमा रवि किरण अधिकारी, स्वास्थ्य समन्वय उपसंयोजकमा प्रकृति ढकाल, संस्कृति तथा सम्पदा समन्वय उपसंयोजकमा विनय शाक्य र नीति मस्यौदा अध्ययन उपसंयोजकमा दीपकप्रसाद ओली तोकिएका छन्।
उपसंयोजकहरूलाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)सरहको भूमिका दिइएको छ। सुरेन्द्र बजगाईंलाई प्रेस सहजकर्ता, रोशन तामाङ ग्राफिक्स डिजाइनर, बेदानन्द जोशी मिडिया व्यवस्थापन अधिकृत, हेमनारायणदास चौधरी कृषि क्षेत्र समन्वय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरूलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहको भूमिका दिइएको छ।
त्यस्तै अनुप थापा मगर, ऋषि थापा, अमृत पाण्डे, राजकुमार गौतम, बेनिस कार्की प्रशासन सहायक(राजपत्रअनंकित सरह) को जिम्मेवारी दिइएको छ। केहीलाई हटाइएको पनि छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका माधव खनालको नाम पनि छैन। उनी बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएदेखि नै सचिवालयमा रहँदै आएका थिए। पारिवारिक कलह र राहदानी प्रकरणमा पनि उनको नाम मुछिएको थियो।