: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा एनभिडिया प्रकरणलाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लटनिकमाथि दबाब बढेको छ ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले उच्च क्षमताका एआई चिप्सको निर्यात नियन्त्रणमा उचित निगरानी गर्न नसकेको भन्दै लटनिक नेतृत्वको वाणिज्य विभागमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन हुआङ एक व्यवसायीसँगको कथित प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि पदबाट बाहिरिएका थिए । ती महिला चिनियाँ जासुस भएको आशंका गरिएको छ । उनले काम गर्ने कम्पनी मेगास्पिडमाथि अमेरिकी सरकारी निकायहरूले एनभिडियाका उन्नत एआई चिप्स अवैध रूपमा चीन पुर्याएको आशंकामा अनुसन्धानसमेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री बेसेन्टका अनुसार मेगास्पिडलाई प्रतिबन्धित कम्पनीको सूचीमा राख्न प्रशासनका केही निकायले महिनौँदेखि दबाब दिँदै आएका थिए। तर, त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार वाणिज्य विभागसँग रहेको उनले बताएका छन् ।
सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा बेसेन्टले मेगास्पिडमाथि निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राख्न ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले एच१०० भन्दा माथिका एनभिडिया चिप्स चीनमा जान नहुने स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले चिप्स चीन पुगेको खबरले अमेरिकी प्रविधि प्रतिस्पर्धामा चीनलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
उनले एनभिडियाले आफ्ना ग्राहकको पहिचान र कारोबारको उचित जाँच गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । कम्पनीले आफ्ना चिप्स विभिन्न माध्यम हुँदै चीन पुग्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न पर्याप्त प्रयास गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले यसमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
यसैबीच, अमेरिकी सिनेटको बैंकिङ समितिले आगामी महिना वाणिज्यमन्त्री लटनिकलाई विभागको भूमिकाबारे बयान दिन बोलाएको छ । एनभिडियाका पूर्वप्रमुख हुआङलाई पनि कथित व्यक्तिगत सम्बन्ध र चीनसँग जोडिएको सुरक्षा चासोबारे बयान दिन बोलाइएको छ ।
अमेरिकी संसद्का विभिन्न समितिले एनभिडिया र हुआङसँग सम्बन्धित सबै सरकारी अभिलेख तथा सञ्चार विवरण सुरक्षित राख्न लटनिक र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको वेज एन्ड मिन्स समितिका वरिष्ठ सदस्य रिचर्ड निल तथा सिनेटको वित्त समितिका वरिष्ठ सदस्य रोन वाइडनले एनभिडियालाई चीनका कम्पनीहरूमा उन्नत एआई चिप्स बिक्री गर्न दिइएको निर्णयबारे छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार एनभिडियाका एच२०० चिप्स ताइवानस्थित उत्पादन केन्द्रबाट पहिले अमेरिका ल्याएर निरीक्षण गरेपछि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। ती चिप्समा २५ प्रतिशत शुल्कसमेत लगाइएको थियो ।
सांसदहरूले उक्त व्यवस्थाले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनुको सट्टा जोखिम बढाएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यस प्रकरणले ट्रम्प प्रशासनभित्रको मतभेदसमेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि बेसेन्ट र लटनिकबीच अर्थमन्त्री पदको प्रतिस्पर्धा तथा प्रशासनको भन्सार शुल्क नीतिलाई लिएर पनि मतभेद रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए ।
