: गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी लेदोसहितको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई सरकारले औपचारिक रूपमा ‘मृतक घोषणा’ गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। बाढी गएको महिनौंसम्म निरन्तर खोजी गर्दा पनि शव फेला पर्न नसकेका कारण पीडित परिवारहरूले कानुुनी, प्रशासनिक र आर्थिक जटिलता झेल्दै आएका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पहिचान र प्रमाणित भई आएका २ हजार २ सय ९४ नेपाली र १ सय ७१ विदेशी नागरिक गरी कुल २ हजार ४ सय ६५ जना बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुर्याएको हो।
मृतक घोषणा गर्नु अघिको अन्तिम कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले गत कात्तिक २१ गते शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामार्फत प्राधिकरणले देशभरका ३२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ७ देशका कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित भई आएका बेपत्ता व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र दाबी विरोध वा विवरण सच्याउन आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार सूचना जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र दाबी विरोध नपरेका व्यक्तिहरूको अन्तिम नामावली तयार गरी प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।
‘कार्यकारी समितिले सूची पारित गरेपछि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिने र मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा मृतक घोषणा गर्ने निर्णय लिनेछ,’ उनले भने, ‘जुन दिन मन्त्रिपरिषद्ले मृतक घोषणा गर्छ, सोही दिनलाई व्यक्तिको मृत्यु भएको मिति मानिने छ।’सूचनाअनुसार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा नाम समावेश भएका कुनै व्यक्ति जीवितै रहेको, कतै फेला परेको वा परिवारको सम्पर्कमा आइसकेको भए स्वयं व्यक्ति वा एकाघरको परिवारका सदस्यले ७ दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।
कसैको नाम, थर, ठेगाना वा अन्य व्यक्तिगत विवरण फरक परेको भए सोही अवधिभित्र स्थानीय प्रशासन वा प्राधिकरणमा सम्पर्क गरी सच्याउन सकिनेछ। यस्तै, आफन्तले प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको प्रणालीमार्फत विवरण हेर्न सक्ने र नाम छुटेको भए वडा तथा स्थानीय तहमार्फत पुनः विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकहरूको हकमा भने सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।
सामान्य अवस्थामा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न लामो समय पर्खिनुपर्ने र अदालत धाउनुपर्ने झन्झटिलो कानुनी प्रावधान रहेकोमा विपद्को विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कानुनी बाटो सहज बनाएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै पीडित परिवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट सहजै मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन्। मृत्युदर्ता भएसँगै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सरकारी राहत रकम उपलब्ध हुनेछ भने मृतकको नाममा रहेको बैंक खाता, बिमा दाबी, जग्गा नामसारी तथा अंशबन्डाजस्ता रोकिएका आर्थिक तथा पारिवारिक कारोबारसमेत फुकुवा हुनेछन्।
तथ्यांकमा बाढीको क्षति
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भोटेकोशी र त्रिशूलीको उक्त बाढीमा परी विदेशीसहित कुल ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको थियो। पूर्ण रूपमा प्रमाणित विवरणलाई मात्र पहिलो चरणमा समेटिएको छ।
जसअनुसार ३२ जिल्लाबाट सिफारिस भई आएका २ हजार २ सय ९४ नेपाली नागरिकमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवाका मात्रै १ हजार ५ सय ३८ जना छन्। यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट २१९, बर्दियाबाट ७४, सप्तरीबाट ५१, दाङबाट ३८, सिन्धुलीबाट ३७ र काभ्रेपलाञ्चोकबाट ३५ जनाको नाम प्रमाणित भएको छ। ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको नुवाकोटलगायत अन्य केही जिल्लाको विवरण प्रमाणीकरणकै क्रममा रहेकाले दोस्रो चरणको सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीमा परी ६ सय ३६ विदेशी नागरिक बेपत्ता भएको अनुमान छ, जसमा अधिकांश कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा हिमाली क्षेत्रका पर्यटक छन्। हालसम्म जर्मनी, अस्ट्रेलिया, इटाली, दक्षिण कोरिया, रुस, मलेसिया र युक्रेन गरी ७ देशका दूतावासमार्फत प्रमाणित भई आएका १ सय ७१ जनाको मात्र सूची तयार भएको छ। भारत, चीन, अमेरिका र क्यानडालगायत देशका कूटनीतिक नियोगहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय भइरहेको छ।
गत भदौ १० गतेको बाढीपहिरोमा परी हालसम्म १ हजार ४ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छ। फेला परेका शवमध्ये १ सय १२ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ भने १ हजार ३ सय ४५ शवको सनाखत हुन बाँकी छ। सनाखतका लागि मृतक तथा बेपत्ताका २ हजार ६६ जना आफन्तको डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
