— अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरको व्यापारिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३० भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा फास्टफुड व्यवसाय सरकारी निकायको निगरानीमा परेका छन् । कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक नदिएको र कर तथा अवकाश बचतसम्बन्धी कानुनी दायित्व पूरा नगरेको आशंकामा सरकारी अधिकारीहरूले ३ दिनसम्म विशेष अनुगमन गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिस (एटीओ) र फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अधिकारीहरू सहभागी संयुक्त टोलीले विभिन्न व्यवसायमा आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा संकलित जानकारीका आधारमा थप अनुसन्धान, लेखापरीक्षण र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।
समुदायबाट प्राप्त सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुगमनका लागि व्यवसाय छनोट गरिएको बताइएको छ । नियमविपरीत काम भइरहेको जानकारी भए सर्वसाधारणले आफ्नो पहिचान गोप्य राखेर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
नेपाली विद्यार्थीले सुनाए कार्यस्थलका समस्या
सरकारी अनुगमनसँगै अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्याबारे पनि प्रश्न उठेको छ । अध्ययनसँगै खर्च जुटाउन काम गर्ने नेपाली विद्यार्थीसमेत नगदमा काम गर्नुपर्ने, कम पारिश्रमिक पाउने, दुर्व्यवहार सहनुपर्ने र काम गरेको ज्याला नपाउने समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।
मेलबर्नमा काम गर्ने नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्मारिका राईले आफूले काम गर्ने क्रममा दुर्व्यवहार र मानसिक दबाब भोग्नुपरेको बताइन् । कानुनअनुसार पाउनुपर्नेभन्दा कम पारिश्रमिक दिइएको र काम गरेको अन्तिम समयको तलबसमेत नपाएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सनसाइन कोस्टमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी कामना श्रेष्ठले रोजगारी दिने आश्वासनमा आफूलाई एक साता निःशुल्क काम गराइएको अनुभव सुनाइन् ।
श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा तालिमका रूपमा एक साता काम गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि रोजगारी दिने आश्वासन दिइए पनि पछि बुझ्दै जाँदा अन्य विद्यार्थीलाई समेत यस्तै आश्वासन दिएर निःशुल्क काम गराइएको पाइएको उनले बताइन् ।
विद्यार्थीका यी अनुभवले अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँगै रोजगारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सामना गर्नुपर्ने समस्यालाई देखाउँछन् । विशेषगरी नयाँ विद्यार्थीलाई कामको अधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक र रोजगारदाताको कानुनी दायित्वबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
नगदमा तलब दिए पनि कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति हुँदैन
अस्ट्रेलियाको श्रम कानुनअनुसार भिसामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पनि अन्य कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थलका आधारभूत अधिकार पाउँछन् । नगदमा तलब दिएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले कर, पारिश्रमिकको अभिलेख र सुपरएनुएसनसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
तालिमका नाममा गराइने सबै काम स्वतः निःशुल्क हुँदैनन् । कामको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अनुसार सन् २०२५/२६ आर्थिक वर्षमा फास्टफुड, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कार्यरत ३ हजार ५३८ कर्मचारीको बक्यौता पारिश्रमिकबापत ५६ लाख अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी असुल गरिएको थियो ।
‘अपरेसन रेजोनेन्स’ नाम दिइएको पछिल्लो अभियानले रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर र अवकाश बचतसम्बन्धी नियम पालना भए-नभएको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । अनुगमन गरिएका व्यवसायमाथिको अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
