— त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित तथा उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा त्रिविको संस्थागत ब्रान्ड स्थापित र अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, पठनपाठनको प्रभावकारिता बढाउने र शैक्षिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने विषय केन्द्रित रही छलफल भयो । त्यस्तै, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन वितरणलाई व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने, उच्च शिक्षामा लगानी बढाउने र विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाइयो ।
छलफलमा सेमेस्टर प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको र नीतिगत सुधारसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम अघि बढाइएको जानकारी गराइएको थियो ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा अन्जना सिंह, रजिष्ट्रार सहप्राडा रविन्द्र शिवाकोटी, मन्त्रालयका सहसचिवद्वय जयराम अधिकारी र श्रीप्रसाद भट्टराई तथा विश्वविद्यालयका डिन सहभागी थिए ।
उपकुलपति प्रा डा थापाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर फर एक्सिलेन्स) का रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सल्लाहकार झाले विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स) प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए । सम्बन्धन प्रदान गर्ने कार्यमा सङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले त्रिविसँग सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।
क्याम्पसको दिगोपन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सल्लाहकार झाले विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजानुपर्ने, कलेजलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले त्रिविको जग्गासम्बन्धी विषयमा थप खोजबिन गरी समग्र लगत तयार गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले जानकारी गराए ।
