— टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्यायको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यास्थित सम्मेलन केन्द्र परिसरमा विश्वभरिबाट आएका नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु सङ्कटको मारमा परेका मुलुकको ऋण मिनाहा गर्न तथा जलवायु अनुकूलन र पुनरुत्थानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालको नागरिक समाजकी प्रतिनिधि सुजिता माथेमाले कोप–३१ लाई अघिल्ला प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सम्मेलन (कोप अफ इम्प्लिमेन्टेसन) भनिए पनि सोअनुरूप प्रगति नदेखिएको बताइन् । जलवायुजन्य विपद्का लागि जिम्मेवार प्रदूषकहरूले प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नदिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ र ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’ लगायतका संयन्त्रबाट अनुदानको सट्टा ऋण बढी आइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
‘ऋण आइसकेपछि त्यसको साँवा–ब्याज तिर्दा पहिले नै प्रभावित देशहरूमाथि दोहोरो भार परेको छ,’ माथेमाले भनिन्, ‘जलवायु वित्त ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ र क्षतिका लागि जिम्मेवार प्रदूषकहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’
प्रदर्शनकारीहरूले ‘ऋण मिनाहा गर’, ‘हाम्रो भविष्यका लागि लगानी गर’ र ‘जलवायु ऋण अन्त्य गर’ जस्ता नारा लगाउँदै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले जलवायु सङ्कट र ऋण सङ्कटबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको र ऋणको बोझले विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकको जलवायु कार्ययोजना प्रभावित भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उच्च ब्याजदरमा लिइएका ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै मुलुकले जलवायु संरक्षणमा लगानी गर्न नसकेको बताएका छन् । ऋण चुक्ता गर्नकै लागि कतिपय मुलुक जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा र औद्योगिक कृषिको विस्तार गर्न बाध्य भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुकलाई पुनरुत्थान, विपद् व्यवस्थापन, उत्थानशीलता विकास तथा जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले ऋण मिनाहा गरेर सरकारले जलवायु कार्यमा खर्च गर्न सक्ने वित्तीय ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले गीत, सामूहिक नाराबाजी र तालबद्ध प्रस्तुतिमार्फत जलवायु न्यायको आवाज उठाएका छन् । ऋण सङ्कट र जलवायु सङ्कटलाई एकअर्कासँग जोडिएका समस्याका रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूले असमानता र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र त्यसको असरबीच रहेको असमानता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावित मुलुकलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
