: कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भए पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गरेर परशुराम खापुङ बिदा भएका हुन्। तर, नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको समेत जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सरकारले र राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गरेका छैनन्।
कात्तिक २४ गतेदेखि प्रदेश प्रमुखविहीन बनेको कोशीमा संवैधानिक जिम्मेवारीको व्यवस्थापनसमेत अन्योलमा परेको छ। प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिले प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक काममा तत्काल अवरोध नपरे पनि सरकार गठन, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान तथा विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक काममा भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा कामकाज सञ्चालन गर्ने विकल्प दिएको छ। संविधानको धारा १६५ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कोशीको समेत कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्छन्। तर, यसका लागि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ। अर्को प्रदेशको प्रमुखले स्वतः कोशीको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छैन।
कार्यालयकी शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सम्पूर्ण थापाले नयाँ नियुक्ति वा अतिरिक्त जिम्मेवारीका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताइन्। उनका अनुसार कात्तिक २३ गतेसम्म खापुङ पदमा बहाल थिए। त्यसपछि भने कार्यालयले नयाँ प्रदेश प्रमुख वा वैकल्पिक जिम्मेवारीका बारेमा कुनै सूचना पाएको छैन। यसअघि अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने अभ्यास भए पनि यसपटक त्यस्तो निर्णय नभएको उनले बताइन्।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुँदा सबै सरकारी काम रोकिने भने होइनन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन गर्न सक्छन्। तर, संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने औपचारिक जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ।
संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखसँग छ। धारा १८३ ले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखसँग जोडेको छ। त्यस्तै, धारा २०१ अनुसार प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखकै हो।
अहिले नै यी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति नरहे पनि प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था बनेमा वा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन तथा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा पद रिक्तताको असर देखिन सक्छ। खापुङ तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७८ कात्तिक २५ गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गरेसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन्।
खापुङको कार्यकाल विवादरहित भने रहेन। २०८० असार २२ गते सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत समावेश भएको बहुमतको दाबीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनको निर्णय विवादमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षरलाई बहुमतका लागि प्रयोग गर्नु असंवैधानिक ठहर गर्दै साउन ११ गते उक्त नियुक्ति बदर गरेको थियो।
