— नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औं सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु सङ्कट र त्यसको सम्बोधनका उपाय समेट्न आग्रह गरेको छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा अध्यक्षता गर्ने पक्षले आयोजना गरेको अन्तिम निर्णय (कभर डिसिजन) सम्बन्धी पहिलो परामर्श बैठकमा नेपालको धारणा राख्दै प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असर र त्यसको सीमित अवधिका लागि हुने थप वृद्धिको प्रभावबारे छुट्टै वैज्ञानिक अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी समूह) र हिमाली समूहले अघिल्लो दिन प्रस्तुत गरेको धारणासँग आफ्नो धारणा मिल्ने जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर र त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक कदमलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा उचित स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य प्रभाव र नेपालमा भएको विनाशकारी विपद्ले जलवायु कार्यलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको नेपालको भनाइ छ ।
कभर डिसिजनले बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने र बढ्दो जलवायु प्रभावको सम्बोधनका लागि स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने नेपालले जनाएको छ । साथै, विषयगत क्षेत्र, कार्ययोजना र सम्मेलनको अध्यक्षताले अघि सारेका पहललाई समेत अन्तिम निर्णयमा उचित स्थान दिनुपर्ने नेपालको आग्रह छ ।
नेपालले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अघि सारेको छुट्टै एजेन्डालाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसअघि नेपालले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको मार्गलाई आधार बनाएर हिमाली एजेन्डासम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावमा चारवटा प्राथमिकता समेटिएका छन् ।
पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र तापक्रम वृद्धिको सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि पुग्दाका असरबारे वैज्ञानिक अध्ययनलाई अघि बढाउने । दोस्रो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने । तेस्रो, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने । चौथो, जलवायु वित्त र अनुकूलनका संरचनामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकतालाई समेट्ने ।
नेपालले उक्त प्रस्तावलाई नीतिगत अवधारणामा मात्र सीमित नभई नेपाली जनताले भोगेको पीडा र वास्तविकतासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै नेपालले उक्त विपद्मा ६ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र आर्थिक क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानी भने मापन गर्न नसकिने नेपालको भनाइ छ । उक्त विपद् जलवायुजन्य रहेको र त्यसको असर सीमापार क्षेत्रमा समेत फैलिएको नेपालले जनाएको छ ।
वैज्ञानिक तथ्यले हिमाली मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यसबाट गम्भीर र सम्भावित रूपमा अपरिवर्तनीय असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालले सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि पुग्दाका असर, जोखिम, अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वानुमानमा आधारित कार्यका साथै अनुकूलनका सीमाबारे छुट्टै वैज्ञानिक मूल्यांकन समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्त र क्षमता अभिवृद्धिमा रहेका खाडल सम्बोधन गर्न हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना समावेश गर्न नेपालले जोड दिएको छ ।
नेपालले हिमाली मुलुकका लागि यो विषय विकल्प वा तत्काल प्रतिक्रिया दिएर मात्र पुग्ने विषय नभई जलवायु न्याय, उत्थानशीलता र अस्तित्वसँग जोडिएको सवाल भएको जनाएको छ ।
