: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा पुनर्निर्माणको आर्थिक भार नेपालले एक्लै धान्न नसक्ने बताएका छन् ।
टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण राहतसहितको विशेष वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरे ।
विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट विद्यालय, अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा र विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै जोखिममा रहेका देशहरूको आवश्यकताको तुलनामा उक्त कोषको स्रोत न्यून रहेको बताए ।
उनले नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको उल्लेख गर्दै विपद्का बेला सहयोग गर्ने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरे ।