: न्युजिल्याण्डमा आम निर्वाचनका लागि आज मतदान जारी रहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनका सामु आफ्नो सत्ता टिकाउन ठूलो चुनौती देखिएको छ।
निर्वाचनपूर्व गरिएका मतसर्वेक्षणहरूमा लक्सनको सेन्टर-राइट नेशनल पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। देशमा बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक सुधारलाई लिएर जनस्तरमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा लक्सनको नेशनल पार्टी र विपक्षी लेबर पार्टीबीच भइरहेको छ।
न्युजिल्याण्डको १२० सिटयुक्त संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ। दुवै ठूला दलहरूले स्पष्ट बहुमत नपाउने संकेत मिलेसँगै साना दलहरू नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका (किङमेकर) बन्ने देखिन्छ।
लक्सनको दोस्रो कार्यकालको प्रयास
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनले सन् २०२३ को निर्वाचन जित्दै लेबर पार्टीको ६ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेका थिए। यद्यपि, उनको कार्यकाल राजनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। चालु वर्षको अप्रिल र अगस्ट महिनामा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै हटाउने प्रयास गरेका थिए। अगस्टको प्रयासमा तत्कालीन रक्षामन्त्रीको समेत हात रहेको बताइएको थियो।
हिपकिन्सको पुनरागमन चाहना
विपक्षी लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिपकिन्स पुनः प्रधानमन्त्री पदमा फर्किन प्रयासरत छन्। सन् २००८ देखि सांसद रहेका हिपकिन्सले जनवरी २०२३ मा जिसिन्डा अर्डर्नको राजीनामापछि नौ महिना सरकार चलाएका थिए। सन् २०२३ को हारपछि पनि पार्टी नेतृत्वमा रहेका उनले यसपटक महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा सुधारको बाचा गरेका छन्।
निर्वाचनका प्रमुख मुद्दाहरू
अर्थतन्त्र र महँगी: महँगी नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिदर निर्वाचनको केन्द्रमा छ। नेशनल पार्टीले सरकारी खर्च नियन्त्रण र पेन्सन योजनाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्कोतर्फ, लेबर पार्टीले घरायसी खर्च घटाउन, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सुविधा तथा घर र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ।
बिजुली, खाद्यान्न र कर नीति: न्युजिल्याण्ड फर्स्ट पार्टीले ठूला बिजुली र सुपरमार्केट कम्पनीहरूलाई फुटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ भने ग्रीन पार्टीले सरकारी बिजुली कम्पनी र सुपरमार्केट चेन बनाउने तथा धनीहरूमाथि बढी कर लगाउने बाचा गरेको छ। अपर्च्युनिटी पार्टीले जमिनको मूल्यमा आधारित करको पक्ष लिएको छ।
इमिग्रेशन र भोटिङ अधिकार: एक्ट पार्टीले गम्भीर अपराध गर्ने विदेशीहरूलाई देशनिकाला गर्ने कडा नीतिको वकालत गरेको छ। न्युजिल्याण्ड फर्स्टले हालको १२ महिना बसोबास गरेका स्थायी बासिन्दाहरूलाई उपलब्ध मताधिकार हटाएर नागरिकहरूमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
नतिजा सार्वजनिक र निर्वाचन प्रणाली
न्युजिल्याण्डको निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएलगत्तै प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गर्नेछ र आज रातिसम्म ९५ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विदेशबाट प्राप्त हुलाक मत गणनासहितको अन्तिम नतिजा भने नोभेम्बर २७ सम्म सार्वजनिक हुनेछ। न्युजिल्याण्डमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत हरेक तीन वर्षमा आम निर्वाचन हुने गर्छ। यस प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवार र पार्टी गरी दुईवटा भोट हाल्छन्।
