: पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित ११ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य,डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो।
गत बैशाख २४ गते अख्तियार अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की,तत्कालीन सचिवहरू शंकर प्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपाने,आयोजना निर्देशकलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ विगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी प्रावधान विपरीत हुनेगरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर,महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने भन्ने सर्त राखी इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गराएको खुल्न आएको हो।
आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर,महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, त्यसविपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ मार्फत कम्पनीलाई कर छुट दिइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको हो।
उक्त व्यवस्थाबाट ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिलाई नेपाल सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको ठहर छ।
निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ तथा कम्पनीका अध्यक्ष वाङ पो र परियोजना प्रबन्धक याङ चिकाङविरुद्ध पनि मतियारको आरोपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय मागदाबी गरिएको छ।
