मुख्य समाचार
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्यको रूपमा मौरिससमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुँदै
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्यको रूपमा मौरिससमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुँदै

: वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्यको रूपमा मौरिससमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्ने सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले मौरिससलाई नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा अगाडि सारेको छ। मौरिससमा नयाँ श्रम गन्तव्य सुरु गर्ने सरकारको तयारीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी भन्छन्, ‘सरकारी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ। नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर, करोडौँ लगानी गरेर स्थापना भएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पनि त सहकार्य गर्न आवश्यक छ।’

नेपाल सरकारको जिटुजी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सहभागिता तथा सहकार्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सोमबार व्यवसायीहरूले श्रममन्त्री रामजी यादवलाई भेटी वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए। भेटका क्रममा उनीहरूले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे।

यस्तै, साउदी अरेबियाको श्रमिक छनोट तथा सीप परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान गर्न तथा नेपाली श्रमिक र व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक भार नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न व्यवसायीहरूले माग गरे।

त्यसैगरी, ‘ए’ सिरियल नम्बर भएका नेपाली राहदानीहरू गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन प्रणालीमा अनलाइन नहुँदा भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय तथा गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (जिटूजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मौरिससले जिटुजी प्रणालीअन्तर्गतको प्रक्रियामा सहमत रहेको जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य रहेका छन् । इलाममा २५औँ पटक आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि ...
। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख वा हटाउ भनेर कुनै निर्देशन र हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएकोबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएको बताएका थिए। तर पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पार्टीले सरकार ...
। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्ले र विदेश सचिव मिश्री बीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा उनीहरूले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यका विभित्र विषयमा छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ । सो क्रममा अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायसहित परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी ...
। मंगलबार सोलुखुम्बुको फेरिचेमा दुई हेलिकप्टर जुधेको घटना छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । मंगलबार फेरिचेमा एयर डाइनेस्टीको दर्ता नम्बर ‘९एन-एओडी’ र फिस्टेल एयरको ‘९एन-एजेआर’ हेलिकप्टर एकापसमा ठोक्किएका थिए । घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । दुई पाइलट र एक यात्रु घाइते भएका थिए । प्राधिकरणले निर्देशक प्रभाकरचन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा पाइलट ...
। अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने र विवादको दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी प्रकृतिका विवादमा अदालत प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले प्रतिनिधिसभा अन्तरगर्तको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नै स्थानीय ...