: संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को चौथो चक्रका क्रममा प्राप्त २ सय ८४ वटा सिफारिसमध्ये नेपालले स्वीकार गरेका २ सय २५ वटा सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि चौथो यूपीआर राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको गृहकार्य थालेको छ।

सन् २०२६ को सुरुवातमै जेनेभामा सम्पन्न समीक्षा र त्यसपछिको प्रतिवेदन अनुमोदनका क्रममा नेपालले आफ्ना संवैधानिक तथा कानुनी दायराभित्र रहेर २ सय २५ वटा सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बाँकी ५९ वटा सिफारिसहरूलाई भने नेपालले ‘नोट’ अर्थात् तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसक्नेको सूचीमा राखेको छ । स्वीकार गरिएका ती २ सय २५ प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले मस्यौदा निर्माण र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिवका रामजी दनाइका अनुसार सरकारले अब यूपीआरका प्रतिबद्धताहरूलाई सातै प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्म पु¥याएर व्यापक सुझाव सङ्कलन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ।




यूपीआरका प्रतिबद्धता कार्यन्वयनका लागि नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझाबले प्रतिवेदन पूर्ण हुने भएकाले लिखित तथा मौखिक सुझाव मागिएको दनाइले बताए। दनाइसहितको टोली पूर्वी पहाडका जिल्लहरुमा सरोकारवालासँग छलफलमा छ। उनले नागरिक समाजबाट आउने सुझावलाई कार्ययोजना तथा प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइने बताए।

कानुन तथा कार्ययोजना निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सहसचिव दनाइले सम्बन्धित निकायले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा निगरानी गर्न जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग आग्रह समेत गरे। मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि नागरिक समाजले सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विगतको सिकाइः रिपोर्टिङ ढाँचामा एकरूपताको अभाव
विगतका यूपीआर चक्रहरू (विशेष गरी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा चौथो चक्रको समीक्षाका क्रममा) कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा गम्भीर प्राविधिक समस्याहरू देखिएका थिए । विगतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण तथा रिपोर्टिङ लिँदा स्पष्ट र एकरूपता नहुँदा चुनौती थियो।

प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले आफ्ना अनुकूलता र बुझाइका आधारमा भिन्न–भिन्न तरिकाले विवरण पठाउँदा सरकारले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा बुझाउने अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपालले गरेका वास्तविक प्रगति र उपलब्धिहरू धेरै हदसम्म छुट्न पुगेका थिए। स्थानीय तहमा भएका धेरै सकारात्मक कामहरू प्रतिवेदनमा समेटिन नसक्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखअनुसारको प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार शाखाका प्रमुख उपसचिव टोपबहादुर बिष्टले स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा समस्या देखिएको बताए । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र तिनको भूमिकाबारे स्पष्ट बुझाइ नहुँदा स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिने तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा बेवास्ता गर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थाको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बुझाइ कायम गर्न र स्थानीय तहलाई यससम्बन्धी कार्यक्रमको महत्व बुझाउन आवश्यक रहेको बिष्टले बताए। विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्दै सरकारले यसपटक नयाँ यूपीआर कार्ययोजनामा रिपोर्टिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विशिष्टीकृत र एकरूपता ल्याएको छ । मानवअधिकार महाशाखा प्रमुख दनाइले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुरा गर्दै भने, ‘विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउने रिपोर्टिङको शैली फरक–फरक हुँदा प्रतिबद्धता अनुसारका धेरै प्रगतिहरू राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समावेश हुन सकेनन्। त्यसैले यसपटक हामीले रिपोर्टिङ फरम्याटलाई नै विशिष्टीकृत बनाएर एकरूपता ल्याउन लागेका छौँ, जसले गर्दा प्रत्येक तहले गरेका कामहरू सिधै यूपीआरका सूचकहरूसँग जोडिन सकून् ।’


प्रदेश र जिल्ला तहमा व्यापक अभिमुखीकरण
नेपालले यूपीआरमा स्वीकार गरेका २ सय २५ वटा सिफारिसहरू मुख्यतया संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक समानता, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य, श्रम अधिकार, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित छन्। यीमध्ये बहुसंख्यक विषयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसूची तथा कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्।

सोही अनुसार सरकारले आगामी दिनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विषयगत प्रदेशका मन्त्रालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका साथै नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग अभिमुखीकरण र परामर्श सत्रहरू सञ्चालन गर्दैछ। यी कार्यक्रमहरू मार्फत नयाँ तयार पारिएको विशिष्टीकृत रिपोर्टिङ फरम्याटबारे स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गराइनेछ।

पाँच वर्षे ‘काउन्टडाउन’ः कार्यान्वयनमा खबरदारी आवश्यक
स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार नेपालले स्वीकार गरेका यी २ सय २५ वटै सिफारिसहरूमा साढे चार देखि पाँच वर्षभित्र (अर्थात् सन् २०३०/३१ सम्म) ठोस र मापनयोग्य प्रगति हासिल गरिसक्नुपर्छ। यसका साथै, साढे दुई वर्षको अवधिमा (सन् २०२८ मा) नेपालले स्वेच्छिक मध्यावधि प्रगति प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारले कागजी कार्ययोजना र परामर्श कार्यक्रमहरूलाई औपचारिकता र बजेट सक्ने माध्यम मात्र बनाउन नहुने बताएका छन्। विगतका चक्रहरूमा पनि नेपालले ठूला प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त रहँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू केवल जेनेभामा भाषण गर्न र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र नभएर देशका सीमान्तीकृत, महिला, दलित, बालबालिका र द्वन्द्वपीडित नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउनका लागि भएकाले नयाँ विशिष्टीकृत कार्ययोजना र अनुगमन संयन्त्र कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले सुझाव दिएका छन्।