: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज)को हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेको दाबी गर्दै आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
आयोगका अनुसार कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट पाएको थियो। तर, छुटको सर्तविपरीत जग्गा प्रयोग नगरी बिक्री तथा सट्टापट्टा गरिएको र त्यसबाट नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ (हालः विराटनगर महानगरपालिका)स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रक्रियाबाट निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्याइएको आरोप छ। उक्त जग्गा सरकारले जफत गरी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा सट्टापट्टाको निर्णय गराइएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक मिनेन्द्र रिजालसहित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक भूमिकामा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। अभियोगपत्रअनुसार कसैले जग्गा सट्टापट्टाका लागि सरकारी निर्णय तथा सिफारिस गराएको, कसैले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको, कसैले मूल्याङ्कनमा अनियमितता गरेको र कम्पनी सञ्चालकहरूले त्यसबाट लाभ लिएको आरोप छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो कायम गरी कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन सामाजिक समिति संयोजक रिजालका हकमा दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
कसले के भूमिका खेलेका थिए?
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि जफत गरी सरकारी कायम हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराउन तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गराएको आरोप लगाएको छ। तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. रिजालमाथि स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको आरोप छ।
प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मन्त्रिपरिषद् सचिव तथा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। घिमिरेमाथि जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप छ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुभेन्द्रमणि केसीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव नुरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बरिराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीमाथि पनि जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने गरी काम गरेको आरोप छ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा निर्धारित सर्तअनुसार प्रयोग नभएको जानकारी हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।
मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू पनि मुद्दामा मुछिएका छन्। मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी तथा नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उमिर्ला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की र उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा दिलीपराम पोखरेल तथा खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडामाथि सरकारी जग्गा फुकुवा गराउने र सट्टापट्टाका लागि गलत प्रक्रिया अपनाएको आरोप छ।
कृषि तथा प्राविधिक निकायका तत्कालीन अधिकारीहरूलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ। फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत लोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला झुम्काका तत्कालीन माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह र नुनल उराँव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, योजना अधिकृत बसन्तराज अमात्य र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूमाथि कम्पनीले जग्गा निर्धारित सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको अवस्थामा समेत सट्टापट्टाका लागि अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन, सिफारिस तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा गलत विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप छ। माटो विज्ञ तथा बाली संरक्षण अधिकृतमाथि भ्रष्टाचारसँगै गलत प्रतिवेदनसम्बन्धी कसुरमा समेत सजाय माग गरिएको छ।
स्थानीय निकायका तत्कालीन पदाधिकारी मणिराम पाण्डे र इन्द्रनारायण भगत थारूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। पाण्डे तत्कालीन बनिगामा गाविसका सचिव र भगत सोही कार्यालयका खरिदार थिए। उनीहरूमाथि जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सिफारिसमा संलग्न रहेको आरोप छ।
त्यस्तै जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बूढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमाथि जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउन आवश्यक देखिने गरी विद्यालयका नाममा निवेदन तथा कागजात तयार गरी पेस गरेको आरोप छ। आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा अभियोग लगाएको छ।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बदरप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। कम्पनी तथा सञ्चालकहरूले सरकारी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै जग्गा सट्टापट्टा गरी बढी मूल्य पर्ने विराटनगरको जग्गा बिक्री गर्ने र कम मूल्य पर्ने बनिगामाको जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाएर गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगको आरोप छ। यसै प्रकरणमा शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
मृतकका हकवालालाई पनि प्रतिवादी बनाइयो
आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको जनाएको छ।
मृत्यु भएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला तथा रिजाल क्यानिङ कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजाल छन्।
उनीहरूका हकमा क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शमीला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अन्जु रिजाललाई बिगो असुलीका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
जग्गा खरिद गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गर्न माग
आयोगले सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेको भन्दै ती जग्गा जफत गर्नसमेत माग गरेको छ। अभियोग पत्रमा अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका, निरू श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तण्डकार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, राजेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीला कुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवको नाम उल्लेख छ।
उनीहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ।
कसरी भयो जग्गा सट्टापट्टा?
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार सरकारले २०३२ सालमा रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०५४ वैशाख १६ गते अदालतले कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको थियो।
यसबीच कम्पनीको विराटनगरस्थित जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको दाबी छ। कम्पनीले विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कन्वा जग्गा बिक्री गरी मोरङको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा सोही क्षेत्रफलको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
तर विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। आयोगले विराटनगरको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गामा केही भागमा खाल्डो, केहीमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोला बगेको थियो। कम्पनीले उक्त जग्गासमेत भोगचलन नगरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको दाबी छ।
