: माइनर र नेट स्वान्सनको अंग्रेजी म्यागाजिन फरेन अफेयर्समा इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न खाडी मुलुकहरूले मध्यस्थता गर्न सक्छन् भन्ने प्रकाशित तर्क गम्भीर विचारणीय छ। खाडी मुलुकहरूसँग आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक सम्बन्ध र तत्कालीन क्षेत्रीय सुरक्षा चासो छन्, जसले युद्धरत पक्षहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्छन्।
तर, यो प्रस्ताव एउटा महत्वपूर्ण मान्यतामा आधारित छ– वासिङ्टन वास्तवमै युद्ध अन्त्य गर्न तयार छ ? यो मान्यता अहिले नै स्वीकार गर्नु हतार हुन सक्छ। आलेख यस्तो छ, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तनाव कम गर्नुपर्ने बलिया कारण छन्। युद्धले ऊर्जा बजार, विश्वव्यापी व्यापार, अमेरिकी सैन्य स्रोतसाधन र खाडी साझेदारहरूको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गरेको छ।
तर, वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब कायम राख्नुमा रणनीतिक लाभ पनि देख्न सक्छ। यो द्वन्द्व केवल तेहरानको आणविक कार्यक्रम वा होर्मुज जलडमरूमध्यको विषयमा सीमित छैन। यससँग क्षेत्रीय प्रभाव, विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धा र अमेरिका तथा चीनबीचको भावी शक्ति सन्तुलनसमेत जोडिएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि मध्यपूर्व सुरक्षा चुनौतीमात्र होइन, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। लामो समयसम्म जारी रहने द्वन्द्वले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर बनाउन, अमेरिकी सैन्य दबदबा कायम राख्न र वासिङ्टन अझै पनि क्षेत्रीय सुरक्षाको निर्णायक शक्ति रहेको सन्देश दिन सक्छ।युद्ध सुरु भए यताको अमिरिकाको सूचाकांकले राष्ट्रपति ट्रम्पकलाई ’अलारम’ को घन्टी बजाएको हुनुपर्छ। अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा बढेर ३.७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला दुई महिना अगस्ट र जुलाईमा यो दर ३.४ प्रतिशत थियो। बजारले ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरे पनि ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढी भएको हो।
सेप्टेम्बरमा पेट्रोलको मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४.२ प्रतिशतले बढेको छ। अगस्टमा यस्तो वृद्धि २७.४ प्रतिशत थियो। त्यस्तै इन्धन तेलको मूल्य ७४.२ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो महिना ५२ प्रतिशत थियो। अमेरिकाको बेरोजगारी दर सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा बढेर ४.२ प्रतिशत पुगेको छ। अमेरिकी श्रम तथ्यांक ब्युरोका अनुसार अगस्टमा बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशत थियो। सेप्टेम्बरमा बेरोजगारको कुल संख्या ७१ लाख १० हजार पुगेको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ७८ हजारले बढी हो।
यी हुनुका मुख्य कारणहरू राष्ट्रपति ट्रम्पका असफल मध्यपूर्व नीति हुन् भन्ने अमेरिकी जनताले बुझेको हुनुपर्छ। विभिन्न सर्वेक्षणका नतिजाले ट्रम्पको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने अमेरिकीको संख्या समर्थन गर्नेको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखाउँछन्। सन् २०२६ अक्टोबरको अन्त्यसम्म सार्वजनिक भएका सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको अनुमोदन दर ३१ देखि ४० प्रतिशतको बीचमा छ भने असन्तुष्टि जनाउनेको संख्या ५८ देखि ६८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
द इकोनोमिस्ट र यूगभ को ट्र्याकरअनुसार ट्रम्पको नेट अनुमोदन दर ऋणात्मक २७ अंकमा झरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून स्तर हो। त्यस्तै, सिल्भर बुलेटिनको औसत सर्वेक्षणले उनको अनुमोदन दर ३६ र अस्वीकृति दर ६१ प्रतिशत देखाएको छ। अक्टोबर १२ देखि १९ सम्म गरिएको न्युयोर्क टाइम्स र सिएना कलेजको सर्वेक्षणमा ३४ प्रतिशतले उनको कार्यसम्पादनप्रति समर्थन जनाउँदा ६० प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
रोयटर्स र इप्सोसको अक्टोबर २२ देखि २६ सम्मको सर्वेक्षणमा अनुमोदन दर ३२ प्रतिशत र अस्वीकृति दर ६६ प्रतिशत देखिएको छ। त्यस्तै, सीबीएस न्युज र युगभको सर्वेक्षणमा ३९ प्रतिशतले समर्थन र ६१ प्रतिशतले अस्वीकार गरेका छन्। अक्टोबर २४ देखि २६ सम्म गरिएको ह्यारिस इनसाइट्स र हार्वर्ड क्याप्सको सर्वेक्षणमा पनि ट्रम्पको अनुमोदन दर ३९ प्रतिशत र अस्वीकृति दर ५९ प्रतिशत रहेको छ।
खाडी मुलुकहरूले इरानसँगको युद्घ अन्त्य गर्न मध्यस्थता गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि अमेरिका र इजरायल युद्घ अन्त्य गर्न तयार हुनुपर्ने चुनौती छ।
अमेरिकाका लागि मध्यपूर्वको द्वन्द्व केवल इरानको आणविक कार्यक्रम र होर्मुज जलडमरूमध्यको विषय होइन। यसमा क्षेत्रीय प्रभाव, सैन्य प्रभुत्व र चीनसँगको विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धासमेत जोडिएको छ।
युद्धका कारण अमेरिकामा ऊर्जा मूल्य र मुद्रास्फीति बढेको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ४.२ प्रतिशत पुगेको छ।
रसिया र युक्रेनको युद्धमा पनि रास्ट्रपति ट्रम्पले देखाएको ’दोगला’ छविले आलोचना खेपिरहेको छ। पछिल्ला यी तथ्यांकहरूले अवश्य पनि ट्रम्प चरम दबाबमा छन् भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न। यसको असर ३ नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा कति पर्छ हेर्न बाँकी छ। यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इजरायलको रणनीतिक महत्वाकांक्षा हो।
इजरायलले लामो समयदेखि आफ्ना छिमेकीमाथि निर्णायक सैन्य श्रेष्ठता कायम राख्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। उसका सुरक्षा रणनीतिलाई विभिन्न अमेरिकी प्रशासनको समर्थन रहँदै आएको छ। यस रणनीतिको एउटा प्रमुख आधार इजरायलको ‘गुणात्मक सैन्य श्रेष्ठता’ कायम राख्नु हो, जसलाई अमेरिकी नीतिमा पनि आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको छ।
अमेरिकी सैन्य सहायता, गुप्तचर सहयोग र कूटनीतिक समर्थनले इजरायलको सैन्य क्षमता मजबुत बनाएको छ। अमेरिकी कंग्रेसको अनुसन्धान निकायले पनि अमेरिका–इजरायल साझेदारीले इजरायलको सैन्य क्षमता कसरी विस्तार गरेको छ र गाजा, लेबनान, सिरिया तथा इरानलगायत क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौती कम गर्न इजरायली नेतृत्वले कस्ता कदम चालेको छ भन्ने विषय दस्तावेजीकरण गरेको छ।
इजरायलका केही राजनीतिक तथा वैचारिक समूहका लागि ‘ग्रेटर इजरायल’ को अवधारणा परम्परागत राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा अगाडि बढेर भूभाग विस्तारसँग समेत जोडिएको छ। यो विवादास्पद र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवधारणा हो, जसलाई इजरायली सरकारको सर्वमान्य आधिकारिक नीति भन्न मिल्दैन। तथापि इजरायली राजनीतिका केही हिस्सामा विस्तारवादी विचारको प्रभावले इजरायल कस्तो क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
कमजोर इरान इजरायलको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यम हुन सक्छ। यसले इजरायलको सबैभन्दा शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीको सैन्य क्षमता घटाउनुका साथै इजरायलको सुरक्षालाई चुनौती दिने र उसको सैन्य गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने सामथ्र्य पनि कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले इजरायलले वर्तमान द्वन्द्वलाई तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीको जवाफका रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्न सक्छ।
वासिङ्टन र तेल अभिभका स्वार्थहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्। तर, पूर्ण रूपमा समान छैनन्। अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न, साझेदारहरूको सुरक्षा गर्न र चीनलगायत प्रतिस्पर्धी शक्तिको प्रभाव सीमित गर्न चाहन्छ। इजरायल आफ्नो सीमा सुरक्षित राख्न, सैन्य श्रेष्ठता कायम गर्न र शत्रुतापूर्ण क्षेत्रीय शक्तिको प्रभाव घटाउन चाहन्छ। यी दुवैका स्वार्थलाई उनीहरूबीचको सहकार्यले सहयोग पुर्याएको छ। तर, यसको अर्थ इजरायलको प्रत्येक उद्देश्य अमेरिकी स्वार्थसँग मेल खान्छ भन्ने होइन। वास्तवमा इजरायलका केही सैन्य गतिविधिले अरब साझेदारहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्धलाई समेत जटिल बनाएका छन्।
अमेरिकाभित्र यस गठबन्धनका राजनीतिक आधारहरूको पनि विश्लेषण आवश्यक छ। इजरायलप्रतिको समर्थन लामो समयदेखिको दलीय सम्बन्ध, रक्षा सहकार्य, इजरायल समर्थक पैरवी गर्ने संगठन, प्रभावशाली दाताहरू, इभान्जेलिकल क्रिस्चियन समुदाय तथा साझा रणनीतिक धारणाबाट प्रभावित छ। यी पक्षले अमेरिकी कंग्रेस र राष्ट्रपतिको नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन्। तथापि अमेरिकी नीतिलाई व्यक्तिगत अधिकारीहरूको धार्मिक पहिचानसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। अमेरिकी यहुदी समुदाय र यहुदी नीति निर्माताहरूका विचार विविध छन्। धार्मिक पहिचानकै आधारमा कुनै व्यक्तिले विदेशी सरकारको हितमा काम गर्छ भन्न मिल्दैन। यस विषयमा संस्थागत संरचना, राजनीतिक स्वार्थ र संगठित पैरवीले नीतिगत निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ।
इरानसँगको युद्धले मध्यपूर्वको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमात्र होइन, विश्वशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई समेत थप जटिल बनाएको छ। खाडी मुलुकहरू युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न इच्छुक देखिए पनि अमेरिका र इजरायलका रणनीतिक स्वार्थ तत्काल युद्धविरामका लागि बाधक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। प्रश्न अब खाडी मुलुकले युद्ध रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन, अमेरिका र इजरायल आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व सीमित हुने गरी सम्झौता गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने पनि हो।
चीनसँगको व्यापक प्रतिस्पर्धाले यसमा अर्को आयाम थपेको छ। वासिङ्टनले मध्यपूर्वलाई रणनीतिक पहुँच, प्रविधि, ऊर्जा र प्रभावका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेर्न थालेको छ। चीनले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानसहित खाडी क्षेत्रका मुलुकसँग आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। बेइजिङले आफूलाई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा पनि स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ, यद्यपि तेहरानलाई नियन्त्रण गर्ने उसको इच्छा र क्षमता दुवै सीमित छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य क्षेत्रमा पनि चीनको प्रभाव सीमित गर्ने प्रयासमा छ। भेनेजुएला र क्युबामाथिको अमेरिकी दबाब तथा अफ्रिकामा चिनियाँ लगानी र महत्वपूर्ण खनिज स्रोतमा पहुँचका विषयमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी प्रभाव कायम राख्ने व्यापक प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यी घटनाक्रमलाई एउटै केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालित अभियानको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। तथापि क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई बेइजिङसँगको व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने अमेरिकी प्रवृत्ति भने यसले स्पष्ट पार्छ।
यस रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा खाडी क्षेत्र विशेष महत्वको छ। साउदी अरबको आर्थिक रूपान्तरण, यूएईको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र विश्वव्यापी ऊर्जा तथा व्यापारमा यस क्षेत्रको महत्वले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा खाडीलाई केन्द्रमा राखेको छ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्म साउदी अरबको क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत ७०० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आकर्षित भएका थिए भने अगस्ट २०२६ सम्म यो संख्या ७५० नाघेको थियो। यो वृद्धि साउदी अरबको आर्थिक सुधार र आफूलाई विश्वव्यापी व्यावसायिक केन्द्र बनाउने प्रयासको परिणाम हो। यसलाई युद्धका कारण कम्पनीहरू साउदी अरब सरेको प्रमाणका रूपमा भने बुझ्नु हुँदैन। तर, वर्तमान द्वन्द्वले खाडी मुलुकका महत्वाकांक्षासामु एउटा विरोधाभास खडा गरेको छ।
लगानी आकर्षित गर्न, पर्यटन विकास गर्न, यातायात तथा आपूर्ति सञ्जाल विस्तार गर्न र अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्न खाडी सरकारहरूलाई स्थायित्व आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था अझै पनि ठूलो हदसम्म अमेरिकासँग जोडिएको छ। आफ्ना अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाई प्रतिशोधात्मक आक्रमणको जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना भए पनि उनीहरू वासिङ्टनका रणनीतिक प्राथमिकतालाई सजिलै बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
यो नै प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीच खाडी मुलुकहरू फस्दै गएको अवस्थाको मूल द्विविधा हो। उनीहरू अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूति चाहन्छन्, चिनियाँ लगानी भित्र्याउन चाहन्छन् र इरानसँगको बजार तथा कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम राख्न चाहन्छन्। तर, आफूहरू कुनै ठूलो क्षेत्रीय द्वन्द्वको युद्धभूमि बन्न चाहँदैनन्। वर्तमान युद्धले यो सन्तुलन कायम राख्ने उनीहरूको प्रयासलाई झन् कठिन बनाएको छ।
खाडी मुलुकको मध्यस्थतामा हुने युद्धविराम उपयोगी हुन सक्छ। तर, यसले अन्तर्निहित द्वन्द्वको समाधान गर्छ भन्ने निश्चित छैन। इरान भविष्यमा हुने आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा प्रत्याभूति र आर्थिक दबाबबाट राहत चाहन्छ। इजरायल आफ्ना सुरक्षा चुनौती कम गर्न र सैन्य श्रेष्ठता जोगाउन चाहन्छ। वासिङ्टन चीनको रणनीतिक प्रभाव सीमित गर्दै क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ। खाडी मुलुकहरू भने आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन नपरी क्षेत्रीय स्थायित्व चाहन्छन्। यी उद्देश्यहरू स्वतः एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्।
के अमेरिका वास्तवमै मध्यपूर्वमा स्थायित्व चाहन्छ ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको कुरा गर्दै आएको छ। तर, उसका रणनीतिक स्वार्थले तत्काल युद्धविरामप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछन्। लामो समयसम्म क्षेत्रीय तनाव कायम रहँदा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बलियो हुन सक्छ, हतियार बिक्रीलाई निरन्तरता मिल्न सक्छ र खाडी मुलुकहरूको अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूतिमाथिको निर्भरता बढ्न सक्छ। त्यसमाथि इजरायलसँगको निकट सम्बन्धले पनि अमेरिकी क्षेत्रीय रणनीतिलाई प्रभावित पार्छ।
यसको अर्थ अमेरिकाले जानाजान अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको छ भन्ने होइन। तर वासिङ्टनले दिगो शान्ति स्थापना गर्नुभन्दा क्षेत्रीय तनावलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल व्यवस्थापन गर्नुलाई बढी लाभदायक ठान्छ कि ठान्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। खाडी मुलुकहरूका लागि भने निरन्तरको अस्थिरताले ठूलो आर्थिक र सुरक्षा मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
त्यसैले मुख्य प्रश्न खाडी मुलुकहरूले युद्धरत पक्षलाई युद्ध रोक्न सहमत गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन। अमेरिका र इजरायल यस्तो क्षेत्रीय सम्झौता स्वीकार गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने हो, जसले उनीहरूको एकपक्षीय सैन्य गतिविधिको स्वतन्त्रता सीमित गर्दै इरानलाई निरन्तर अस्तित्वमा रहने राजनीतिक तथा रणनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्छ।
युद्ध अन्ततः वार्ता, थकान वा रणनीतिक गणनामा आउने परिवर्तनका कारण समाप्त हुन सक्छ। तर खाडी मुलुकलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने भएकै कारण तत्काल युद्धविराम हुन्छ भनेर मान्नु उचित हुँदैन। वासिङ्टनले निरन्तर दबाबलाई आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कायम राख्ने माध्यम ठान्न सक्छ भने इजरायलले वर्तमान द्वन्द्वलाई क्षेत्रीय हैसियत थप मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा लिन सक्छ।
खाडी मुलुकहरूले युद्धविराम गराउन मध्यस्थता गर्न सक्छन्। तर, क्षेत्रीय शक्ति र विश्वव्यापी प्रभावका लागि भइरहेको बृहत् प्रतिस्पर्धाको समाधान उनीहरूले एक्लै गर्न सक्दैनन्। वासिङ्टन, तेल अभिभ, तेहरान र खाडीका राजधानीहरूका स्वार्थलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न नसकिए कुनै पनि सम्झौता स्थायी शान्तिभन्दा युद्धको अस्थायी वि श्राम मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
