: अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राई खेल मिलेमतो तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतले बुधबार उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि लामो समय फरार रहेका उनीहरू बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएका थिए। तर, नेतृत्वमाथि लागेको आरोप, एन्फाभित्रको शक्ति संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलको संकट तत्काल समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन।
नेतृत्वमाथिको कानुनी कारबाहीसँगै एन्फाको प्रशासनिक विवाद पनि चर्किएको छ। अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि संघको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ भने कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै गत जुन २४ देखि एन्फालाई निलम्बनमा राखेको छ। यसले नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामै गम्भीर असर पारेको छ।
खेल मिलेमतो तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बुधबार अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका नेम्वाङ र राईलाई जिल्ला न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि कोषाध्यक्ष जोशी १५ लाख र लेखापाल पाण्डे १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
चारै जनामाथि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत खेल मिलेमतो, अनियमितता र ठगीसम्बन्धी कसुरको आरोप लगाइएको छ। सरकारी वकिलले बिगो तथा क्षतिपूर्तिसहित ९३ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका थिए। एन्फा नेतृत्वमाथिको अनुसन्धानको एउटा प्रमुख विषय सन् २०२४ मा नेपाल र बहराइनबीच भएको फिफा विश्वकप छनोट खेल हो।
दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै नेपालको घरेलु खेल बहराइनमा सारिएको घटनामा अनुसन्धानकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानअनुसार खेलको घरेलु मैदान सार्ने निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र त्यसका लागि भएका सम्झौतामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ। बहराइनसँगको खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर एन्फाको आधिकारिक खातामा जम्मा नभएको विषय पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ।
यसैगरी, खेल सामग्री खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया पालना नगरिएको, एउटै स्वामित्वसँग सम्बन्धित कम्पनीबाट कोटेसन लिइएको तथा फिफा विश्वकपका टिकट बिक्रीको हिसाब पारदर्शी नभएको जस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
कानुनी विवादसँगै एन्फाभित्रको प्रशासनिक संकट पनि गहिरिएको छ। अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यसमितिको बैठक नबोलाएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ११ सदस्यले बैठकको माग गरेका छन्। एन्फाको विधानको धारा ३१(२) अनुसार कार्यसमितिका कम्तीमा एकतिहाइ सदस्यले लिखित माग गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। माग गरिएको अवधिमा बैठक नबोलाइएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयको ताला खोलेका थिए।
उनीहरूले शुक्रबारका लागि कार्यसमिति बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। बैठकबाट सरकार, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र फिफालाई पत्राचार गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले बताए।‘हामी बहुमत सदस्यहरूले गत असोज २१ गते विधानको धारा ३९(२) अनुसार एन्फा कार्यसमितिको बैठकको माग गरेका थियौं।
विधान अनुसार मंगलबार २१ दिन पुग्दा पनि अध्यक्ष र महासचिवले बैठक नबोलाएपछि हामीले एन्फा मुख्यालय खोलेर कामकारवाही सुरु गरेका हौं’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘हामीले कात्तिक १३ गते ९ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छौं। त्यही बैठकले एन्फा निलम्बन फुकुवा लागि के–के काम गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।’
यस घटनाले एन्फाभित्र नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत अधिकारलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ। अदालतमा चलिरहेको मुद्दा र संघको आन्तरिक शक्ति संघर्षले एन्फाको नियमित कामकाज तथा निलम्बन फुकुवाका लागि आवश्यक पहलमा सहजीकरण हुने आशा गरे पनि अन्योलता भने कायमै देखिएको छ।
नेपाली फुटबलको संकटको अर्को गम्भीर पक्ष फिफाको निलम्बन हो। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले जुन २४, २०२६ देखि एन्फालाई अनिश्चितकालीन निलम्बनमा राखेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच निर्वाचन तथा संघको सञ्चालनलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि फिफाले उक्त निर्णय गरेको थियो। राखेपले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र संघको प्रशासनिक विषयमा निर्देशन दिएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका निकायले अनुचित तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।
निलम्बनको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा परेको छ। फिफा र एएफसीअन्तर्गतका प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने अवस्थासँगै एन्फाले ती निकायबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता, विकास कार्यक्रम, तालिम तथा शैक्षिक अवसरमा समेत अवरोध आएको छ। निलम्बन लम्बिँदा राष्ट्रिय टोलीको तयारी, खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, युवा खेलाडीको विकास र नेपाली फुटबलमा लगानी गर्ने प्रायोजकको विश्वासमा असर पर्ने जोखिम बढेको छ। खेलाडी, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको आर्थिक अवस्था र एन्फाका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, एन्फाको आन्तरिक विवाद समाधान गरी संस्थालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउनु र फिफाको निलम्बन फुकुवा गराउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि आरोपमाथिको निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, कार्यसमितिभित्र विधानसम्मत निर्णय प्रक्रिया र सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
