। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा स–साना प्राकृतिक विपत्ति वा सडक अवरोध हुँदा पनि देशैभरि हाहाकार मच्चिने समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल आयल निगम ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्न तीव्र गतिमा लागिपरेको छ ।

ग्यास भण्डारणमा हालसम्म सरकारको उपस्थिति शून्यप्राय: रहेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले आफ्नै स्वामित्वमा भण्डारण गृह र सीमापार ग्यास पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो ।

निगमले भारत मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म अन्तरदेशीय एलपी ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र सर्लाहीमा एक महिनाको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग आवश्यक प्राविधिक तथा रणनीतिक छलफल भई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

आयल निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल र भारत सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयस्तरीय पाँचौं संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकले यो परियोजना अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

सोही बैठकको म्यान्डेट अनुसार अहिले आयल निगम र आईओसीबीच ‘बीटुबी’ (व्यवसायदेखि व्यवसायसम्म) समिति गठन भएर काम भइरहेको छ ।



प्रस्तावित परियोजनाको खाका र क्षमता

निगमले आईओसीलाई पठाएको प्रस्ताव अनुसार सर्लाहीमा निर्माण हुने ग्यास डिपो पूर्णरूपमा अत्याधुनिक र स्वचालित (अटोमेटेड) हुनेछ । यस परियोजनालाई मुख्य रूपमा तीन युनिटमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘हामीले आईओसीलाई पठाएको प्रस्तावमा मुख्य तीन कुरा समेटेका छौं, पहिलो– करिब एक महिनाको माग धान्ने ५० हजार टन क्षमताको एलपी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्ने, दोस्रो– दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने र तेस्रो– दिनमा कम्तीमा १०० वटा ग्यास बुलेट लोड गर्न मिल्ने ट्यांकर लरी फिलिङ (टीएलएफ) सेट निर्माण गर्ने,’ विभाग प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने छ ।’

अहिले देशमा विपद् आउँदा वा दुई–चार दिन सडक बन्द हुँदा ग्यास नपाइने जुन चरम अवस्था छ, यो ५० हजार टनको भण्डारण बनेपछि सदाका लागि अन्त्य हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।

१० भदौमा भोटेकोशीमा आएको विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना र राजमार्गमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण ग्यासको विकल्प नभएको र भण्डारणको टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए ।



पाइपलाइन रुट र जग्गा अवस्था

प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन भारत मोतिहारीबाट सुरु भएर नेपालको सर्लाहीसम्म आइपुग्ने छ । यसको कुल लम्बाइ करिब १ सय ३१ किलोमिटर हुने अनुमान छ । हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनकै रुट पछ्याउँदै बारा पथलैयासम्म ग्यास पाइपलाइन ल्याउने र त्यहाँबाट पूर्वतर्फ सर्लाहीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । पथलैयाबाट सर्लाहीको दुरी करिब ६० देखि ६२ किलोमिटर पर्छ ।

‘पथलैयाबाट सर्लाहीसम्म जाँदा सडकको बायाँतर्फबाट पाइपलाइन बिछ्याउँदै लैजाने कुरा छ,’ उपाध्यायले भने, ‘बीचमा पर्ने नदीनाला क्रस गर्न होरिजोन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ (एचडीडी) प्रविधि अपनाइने छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नदी मुनिबाट सुरक्षित रूपमा पाइपलाइन पार गराउन सकिन्छ, यसका लागि आईओसीका प्राविधिकहरूलाई कुनै समस्या छैन ।’

पूर्वाधार निर्माण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने जग्गाको विषय निगमले यसअघि नै सुल्झाइसकेको छ । निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा छ । उक्त जग्गाको क्षेत्रफल हेरेर त्यहाँ के–कस्ता संरचना कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर आईओसीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

परियोजनालाई मूर्तरूप दिन दुवै देशका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा छन् । बीटुबी कमिटी मार्फत भर्चुअल मिटिङहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक कागजात आदानप्रदान पनि भइरहेको छ ।

आईओसीले सुरुमा ८ इन्च र १० इन्चको पाइपलाइनमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा प्रारम्भिक (टेन्टेटिभ) रिपोर्ट निगमलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि निगमले आफ्नातर्फबाट ५० हजार टन भण्डारण सहित माथि उल्लेखित आवश्यकता समेटेर प्रस्ताव पठाएको छ ।



‘हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्रस्ताव पठाएपछि आईओसीले सर्लाहीको जग्गाको माटो परीक्षण रिपोर्ट मागेको थियो, जुन हामीले पठाइसकेका छौं,’ उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले उहाँहरूले जग्गाको कोअर्डिनेट (अक्षांश/देशान्तर) सहितको फ्रेस सर्भे रिपोर्ट माग्नुभएको छ, हामीले त्यो पनि तयार पारिसकेका छौं र तुरुन्तै आईओसीलाई पठाउँदै छौं ।’

निगमले पठाएको सर्भे रिपोर्ट र आवश्यकताका आधारमा आईओसीले विस्तृत डिजाइन तयार पारेपछि परियोजनाले प्राविधिक पूर्णता पाउने निगमको भनाइ छ ।

लागत र लगानी मोडालिटी

यो अत्यन्तै ठूलो र रणनीतिक महत्त्वको परियोजना भएकाले यसको लागत पनि उच्च हुने निगमको अनुमान छ । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार पाइपलाइन र भण्डारण गृहसहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

तर, यो लगानी कसले गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । प्राविधिक रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेपछि वित्तीय मोडालिटी (फाइनान्सियल मोडालिटी) विषय प्रवेश गर्ने छ ।

‘डिजाइन र लागतको यकिन तथ्यांक आइसकेपछि नेपाल सरकार र भारत सरकारले कुन मोडालिटीमा यसलाई निर्माण गर्ने भनेर टुंगो लगाउनेछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर यसलाई अनुदानमै बनाइदिने हो कि वा अरू कुनै स्वरूपमा जाने हो भन्ने कुरा दुई देशको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट निर्णय हुनेछ ।’

परियोजनाका बहुआयामिक फाइदा

हाल नेपालमा खपत हुने एलपी ग्यास भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट बुलेट मार्फत ढुवानी हुँदै आएको छ । सबैभन्दा नजिकको रिफाइनरी बरौनी हो, जुन काठमाडौंबाट करिब ५ सय किलोमिटर टाढा छ ।

त्यस्तै दुर्गापुरबाट ल्याउँदा ७ सयदेखि ८ सय किलोमिटर, मथुराबाट ९ सयदेखि १ हजार किलोमिटर र सबैभन्दा टाढा पारादीपबाट ल्याउँदा १ हजार २ सयदेखि १ हजार ३ सय किलोमिटरको दुरी तय गर्नुपर्छ ।

यति लामो दुरीबाट ग्यास ल्याउँदा बुलेटहरूलाई तीन–चार दिनदेखि हप्ता दिनसम्म लाग्ने गर्छ । बाटोमा हुने ट्राफिक जाम, भन्सारका झन्झट र दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन बनेपछि यी सबै समस्या हल हुनेछ ।

‘पाइपलाइन मार्फत सिधै सर्लाहीमा ग्यास आएर भण्डारण भएपछि लामो दुरीको ढुवानी भाडा जोगिने छ, अहिले ग्यास ढुवानीमा मात्रै हाम्रो वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘साथै, सर्लाहीको अत्याधुनिक अटोमेटेड डिपोबाट छोटो समयमै बुलेटहरू लोड गरेर काठमाडौं सहित देशभरि पठाउन सकिन्छ ।’

नेपाली बुलेट प्रयोग र रोजगारी सिर्जना

यस परियोजनाको अर्को सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको नेपाली ग्यास बुलेटको पूर्ण सञ्चालन र स्वदेशी रोजगारी सिर्जना हुनु भएको निगमको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्न ६ सयदेखि ७ सयको संख्यामा भारतीय बुलेट प्रयोग भइरहेका छन् । भारतको रिफाइनरीबाट ग्यास लिएर आउनुपर्ने भएकाले भारतीय ट्रान्स्पोर्टरमाथिको परनिर्भरता उच्च छ ।



तर, सर्लाहीसम्म पाइपलाइनबाटै ग्यास आएपछि भारतीय बुलेटको आवश्यकता पर्ने छैन । सर्लाहीमा ग्यास आएपछि त्यहाँबाट नेपालभरि ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीकै बुलेट प्रयोग गर्न सकिने निगमको भनाइ छ ।

‘सर्लाहीबाट नेपालका विभिन्न उद्योगसम्म ग्यास लैजान भोलि हाम्रै नेपाली व्यवसायीले नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन्, यसले गर्दा ढुवानीको क्षेत्रमा नेपालीहरूले नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘यसले गर्दा ढुवानीमा बाहिरिने ठूलो रकम स्वदेशमै रोकिने छ ।’

हाल देशभरि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमार्फत खाना पकाउने एलपी ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ । अहिले नेपाली बजारमा घरायसी प्रयोजनका १४.२ किलो क्षमताका डेढ करोड बढी सिलिन्डर प्रयोगमा छन् ।

यी ग्यास उद्योगलाई ग्यास आपूर्ति गर्न दैनिक १ सयदेखि १ सय २० बुलेट लोड हुने गर्छन् । नयाँ डिपो बनेपछि यही दरमा नेपाली बुलेटले सर्लाहीबाट ग्यास बोक्ने निगमको भनाइ छ ।

मोतिहारी–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन र ५० हजार टनको भण्डारण गृह निर्माणको यो पहल नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, उपभोक्ताको सहजता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।