। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनामा कृषि, पशुपालन र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा भएका कामहरूको कार्यप्रगति प्राप्त भएको छ ।
१३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठन भएयता मन्त्रालयले गरेका कार्यप्रगतिको सूची मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा किसानको बक्यौता भुक्तानी, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा सुशासन, रासायनिक मल सुनिश्चितता, वैदेशिक सहायता र गाँजा खेतीको नीतिगत प्रतिवेदनसम्मका काम भएका छन् ।
उखु र धान किसानलाई प्रत्यक्ष राहत, मल र बीमामा सुनिश्चिततासम्म
मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष उपलब्धि किसानको बक्यौता भुक्तानीमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानलाई मिलले तिर्नुपर्ने १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२.०९ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकी रकम पनि किसानको खाताको समस्या समाधान गरी केही दिनमै शतप्रतिशत पुर्याइने मन्त्रालयको दाबी छ । साथै, सरकारले दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान बापत १ अर्ब ५१ करोड पनि भुक्तानी भइसकेको छ ।
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिन यसै वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० र मध्यम धानको ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न थोक बजारमा १० प्रतिशत र हाटबजारमा ५० प्रतिशत स्टल ‘किसान सेड’ मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
रासायनिक मल अभाव समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाएको बताएको छ । अनुदानको मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमएस) स्तरोन्नति गर्दै क्यूआर कोडमार्फत सर्वसाधारणले डिलरको मल वितरण हेर्न र गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
चालु आवका लागि ३ लाख ३५ हजार टन मल खरिद गर्न ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा माग धान्न अर्थ मन्त्रालयबाट थप १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गराइएको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुधन बीमा अन्तर्गत मन्त्रालयले १ अर्ब २४ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ भने अनुदान वितरण सहज बनाउन प्रदेशबाटै अनलाइन मार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था लागु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डीडीसीमा कर्मचारीको अवैध सुविधा कटौतीदेखि खाडीमा घिउ निर्यातसम्म
विगतमा चरम आर्थिक संकट र बेथितिमा फसेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा मन्त्री चौधरीको नेतृत्वपछि सुधार आएको छ ।
किसानले दूधको भुक्तानी पाउन ६ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै भुक्तानी अवधि ३ महिनामा झारिएको छ । वैशाखदेखि १५ असारसम्म मात्रै ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने ६८ करोडको बक्यौतालाई ४५ करोडमा झारिएको छ ।
भदौ मसान्तसम्मको भुक्तानी नियमित भइसकेको र किसानले पाउने दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ थप गरी ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दूधको गुणस्तर सुधार गर्न फ्याट र एसएनएफ मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ ।
संस्थानभित्रको बेथिति रोक्न कर्मचारीले कानुन विपरीत लिँदै आएको ‘दूध–घिउ सुविधा’ पूर्ण रूपमा कटौती गरी वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ व्ययभार घटाइएको छ ।
दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री ५० प्रतिशतले बढ्दा दैनिक राजस्वमा २० लाख रुपैयाँ वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डीडीसीले खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ४ सय ५० लिटर घिउ निर्यात भइसकेको छ ।
१० वर्षदेखि बन्द रहेको नगरकोटको पनिर र चिज उत्पादन केन्द्र पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापनाको काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । उपत्यका र बाहिर गरी २७ वटा नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
नार्कमा कर्मचारी बर्खास्तदेखि ह्वाट्सएपबाटै माटो परीक्षण रिपोर्ट
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) भित्रको सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले अध्ययन बिदा सकिएर पनि कार्यालय नफर्किएका २ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको बताएको छ ।
२०७९ सालदेखि रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुन: सुरु गरी करिब २ सय ५० भन्दा बढी नयाँ वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासकीय कर्मचारी नियुक्त गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा खटाइएको छ ।
नार्कका सबै सामानको भौतिक परीक्षणपछि अनिवार्य क्यूआर कोडसहित लेबल लगाउने कार्यको सुरुवात भएको छ भने ई–हाजिरी र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागु गरिएको छ ।
कृषि प्रविधिमा पनि महत्त्वपूर्ण फड्को मारिएको विवरणमा उल्लेख छ । विद्युतीय माटो नक्सा प्रणाली विकास गरी किसानले ह्वाट्सएप मार्फत नै आफ्नो माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशुपन्छी रोगको ल्याब रिपोर्ट क्यूआर कोडमार्फत मोबाइलमै हेर्न मिल्ने र रोगको संक्रमण फैलिनासाथ ७ सय ५३ वटै पालिकामा अटोमेटिक अलर्ट म्यासेज जाने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत पशु सेवा विभाग अन्तर्गत भेटेरिनरी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गाँजा खेतीको प्रतिवेदन तयार, सुन्तला र अलैँचीलाई जीआई ट्याग
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका पुराना कानुन परिमार्जन र नयाँ नीति निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ । बहुचर्चित ‘नेपालमा गाँजा खेती’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र नीतिगत सुझाव सहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
‘राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ भने ‘कृषि विधेयक २०८३’ र ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक’ अघि बढेका छन् ।
नेपाली कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि पर्वत बाँसखर्कको सुन्तला र ताप्लेजुङ फाक्लालुङको अलैँचीलाई भौगोलिक संकेत (जीआई) मार्फत संरक्षण गर्न मापदण्ड निर्धारणको काम भइरहेको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई तातोपानीमा उपचार (४८ डिग्री सेल्सियसमा ६० मिनेट) गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने कडा नियम लागु गरिएको छ भने अवैधानिक रूपमा भइरहेको केरा आयातमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
यसै अवधिमा झन्डै १० हजार ताजा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरिएकोमा उपभोग अयोग्य देखिएका ४० वटा नमुना नष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि आधुनिकीकरण, किसान सूचीकरण र बिउबिजनमा आत्मनिर्भरतासम्म
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौं हेक्टरमा फलफूल, चैते धान र खाद्यान्न बालीको विस्तार गरिएको छ । कृषकलाई १४ हजार ९ सय ६९ वटा साना–ठूला कृषि औजार तथा मेसिनरीहरू लागत सहभागितामा वितरण गरिएको छ भने अलैँची प्रशोधनका लागि १ सय ३२ वटा आधुनिक भट्टी निर्माण गरिएका छन् ।
किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ७७ हजार किसान आबद्ध भएका छन् भने ८० हजार किसानले मोबाइलमा मौसमी तथा प्रविधि सम्बन्धी एसएमएस प्राप्त गरिरहेका छन् ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न बालीका ३ सय ८४ जात सूचित वा पञ्जीकृत गरिएका छन् भने गहुँका चार नयाँ जात (सारस, भैरव, बडिमालिका र गुराँस) उन्मोचन भएका छन् । पोषणयुक्त (बायोफोर्टिफाइड) गहुँको व्यावसायीकरणका लागि नार्क र बिग एग्रो ग्रुपबीच सम्झौता समेत भएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा अर्बौंको सम्झौता, कृषि निर्यातलाई छुट्टै डेस्क
मन्त्री चौधरीको पहलमा कृषि, पशुपालन र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग अर्बौंका सम्झौता भएका छन् ।
ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) सँग मध्यत्रिशूलीमा रैथाने माछा संरक्षणका लागि १३ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर र जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि १ करोड ३० लाख डलरको परियोजना सुरु भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी दक्षिण कोरियासँग धान उत्पादनका लागि १ करोड २० लाख डलर, फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खलाका लागि १ करोड डलर र दुग्ध परियोजनाका लागि ६७ लाख ६० हजार डलरको सम्झौता भएको छ ।
विश्व बैंक र एफएओको सहकार्यमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) का लागि १ करोड ५० लाख डलर अनुदान प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
चीन सरकारसँग डीडीसी बालाजुको उद्योग पुनर्संरचनाका लागि १ अर्ब ४४ करोडको प्रस्ताव गरिएको छ भने भारतसँग पशुपन्छी रोग नियन्त्रण र बाँदर नियन्त्रणका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार फ्रान्स सरकारसँग रेबिज र पीपीआर खोप उत्पादनका लागि मास्टर सिड ल्याउने सहमति भएको छ । यसबाहेक कृषि उत्पादन निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयमा छुट्टै ‘एक्स्पोर्ट फेसिलिटेसन फोकल डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
कार्यान्वयन परिणाम हेर्न बाँकी
यद्यपि, मन्त्रालयको यो ६ महिने प्रगति विवरण अध्ययन गर्दा सबै योजना र कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । उखु किसानको भुक्तानी, डीडीसीको सुधार र नार्कमा प्रविधिको सुरुवात जस्ता विषय तत्कालका उपलब्धि देखिए पनि दीर्घकालीन महत्त्वका थुप्रै कामहरू अझै ‘प्रस्ताव’, ‘मस्यौदा’ र ‘सहमति’ कै चरणमा छन् ।
उदाहरणका लागि बहुचर्चित ‘गाँजा खेती’ प्रतिवेदन तयार भए पनि यसले कानुनी रूप लिन बाँकी नै छ । ‘कृषि विधेयक’, ‘पशु चिकित्सा परिषद् ऐन संशोधन’ र ‘मल नियन्त्रण आदेश’ जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिको पर्खाइमा छन् ।
चीन, ब्राजिल र विश्व बैंकसमक्ष अघि सारिएका अर्बौंका अनुदान तथा सहायताका प्रस्ताव स्वीकृत भएर फिल्डमा लागु हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी किसानलाई सताइरहेको बाँदर नियन्त्रण योजना अझै अवधारणापत्र र कानुनी स्पष्टता खोज्ने चरणमै सीमित छ ।
नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र वैदेशिक सहायता भित्र्याउने प्रयास हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, ती मस्यौदालाई छिटो कानुनको रूप दिएर तथा विदेशी सहायताका प्रस्तावलाई वास्तविक बजेटमा रूपान्तरण गरेर किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै मन्त्री चौधरीका लागि आगामी दिनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
अहिले प्रस्ताव र प्रक्रियामा रहेका यी योजनाको सफल कार्यान्वयनले मात्रै उनको कार्यकालको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने छ ।
