: जलवायु परिवर्तनका कारण गत भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) गएको विनाशकारी हिमपहिरो तथा भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षतिको सम्बोधनका लागि 'हानि-नोक्सानी सम्बोधन कोष' (एफआरएलडी) को सञ्चालक समितिले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ८८ करोड नेपाली रुपैयाँ) विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कात्तिक ६ (२२ अक्टोबर २०२६) मा बसेको बोर्डको भर्चुअल बैठकले नेपालको आकस्मिक सहयोगको मागलाई सम्बोधन गर्दै 'बारबाडोस कार्यान्वयन प्रणाली' (बिआइएम) को नियमित समयसीमा बाहिर गएर पनि नयाँ बजेट प्रस्ताव पेश गर्न दिने विशेष निर्णय पारित गरेको हो।
अरबौँको क्षति, करोडको सहायता
गत अगस्टमा जलाधार क्षेत्रमा गएको चट्टान र हिउँको विनाशकारी पहिरोपछि भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, दूरसञ्चार, स्थानीय बस्ती तथा पूर्वाधार पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो। नेपाल सरकारका अनुसार बाढीका कारण करिब २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक हानि-नोक्सानी भएको छ भने पुनरुत्थान तथा पुनःनिर्माणका लागि मात्रै ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका तर्फबाट करिब १,५०० जनाको ज्यान गएको र ५,००० भन्दा बढी बेपत्ता भएको गम्भीर क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
नेपालले भोगेको सो अरबौँ डलरको क्षतिको तुलनामा कोषले विनियोजन गरेको २ करोड १६ लाख डलर (जसमा १ करोड ६० लाख डलर प्रशासनिक/ओभरसाइट शुल्कसमेत समावेश छ) अत्यन्तै नगण्य रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा जलवायु अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र प्रक्रियागत लचकता
बैठकका सह-अध्यक्षद्वय जर्ज बोर्स्टिङ र क्यामिला मिनेर्वा रोड्रिगेज ताभारेजले नेपालको यो अभूतपूर्व सङ्कटमा कोषले ऐक्यबद्धता जनाउँदै द्रुत गतिमा सहायता पुर्याउन आफ्नो कार्यविधिमा लचकता अपनाएको बताएका छन्। नेपाल सरकारका मुख्य फोकल प्वाइन्ट तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले भदौ १५ (३१ अगस्ट) मा कोषसमक्ष प्रत्यक्ष र द्रुत आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक अपिल गरेका थिए।
सोही अपिलका आधारमा अफ्रिकी, एसिया-प्रशान्त र अति कम विकसित मुलुकहरूका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाएपछि यो असाधारण बैठक डाकिएको हो। निर्णय अनुसार अब नेपालले यो विशेष छुट अन्तर्गत कोषको बोर्डसमक्ष ठोस सहयोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
बैठकमा 'ग्लोबल क्याम्पेन टु डिमान्ड क्लाइमेट जस्टिस'का प्रतिनिधि प्रयास अधिकारीले नेपाल विश्वभर हुने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतका लागि पनि जिम्मेवार नरहेको अवस्थामा जलवायु सङ्कटको यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले हानि-नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने रकम कुनै पनि अवस्थामा ऋणको रूपमा नभई अनुदान र प्रत्यक्ष समुदायसम्म पुग्ने गरी सरल ढङ्गले उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालका तर्फबाट अति कम विकसित मुलुकहरूका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको यो सहानुभूतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालले छिट्टै नै पारदर्शी र नतिजामुखी ढङ्गले ठोस प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालको यो अनुभवले हानि-नोक्सानी कोषलाई भविष्यमा आउने जलवायुजन्य विपद्हरूमा कसरी द्रुत र प्रभावकारी रूपमा वित्तीय सहायता परिचालन गर्ने भन्नेबारे दीर्घकालीन पाठ सिकाएको बोर्ड सदस्यहरूले स्वीकार गरेका छन्।
