। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी अघि बढाइएको पुनर्संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि तयार पारिरहेको रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ ।
सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिरहेको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगतिविवरणअनुसार समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल र अभ्यासबारे छलफल गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत हाल एउटै संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विभिन्न व्यावसायिक कार्यलाई अलग गरी तिनको जिम्मेवारी, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङ प्रक्रिया थालेको थियो । यही प्रयोजनका लागि सरकारले विगतदेखि नै विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् व्यापार कम्पनीजस्ता कम्पनी समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राधिकरण खण्डीकरणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने जनाएको हो । त्यसका लागि रोडम्याप निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने प्राधिकरणका विषयमा कानुनी आधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन लगायतको विषयमा स्पष्ट खाकाविना पुनर्संरचना गर्दा नयाँ जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिदैं आएका छन् ।
एउटै प्राधिकरण, तीन फरक कम्पनी
प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि एउटा, प्रसारणका लागि अर्को र वितरण तथा व्यापारका लागि तेस्रो कम्पनी बनाउने सरकारको योजना छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार सञ्चालन, उपभोक्तासम्म विद्युत् वितरण र विद्युत् व्यापारका कामलाई छुट्टाछुट्टै संरचनाबाट अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने, वितरण सञ्जालमार्फत उपभोक्तालाई विद्युत् उपलब्ध गराउने र विद्युत् खरिदबिक्री तथा व्यापारसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
यी कामलाई अलग–अलग कम्पनीमा विभाजन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी, वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रस्तावित कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना, अधिकार क्षेत्र, सम्पत्ति तथा दायित्व बाँडफाँट र सञ्चालनको विस्तृत ढाँचा भने रोडम्यापले स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटमै पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यससँगै उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने नीति अघि सारिएको हो ।
विद्युत् क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा अघि बढाएको छ । यससँगै निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माण र ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
प्राधिकरणको अनबण्डलिङले विद्युत् बजारको संरचना, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विद्युत् व्यापारको व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ । यद्यपि, यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको संरचना निर्धारण, कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अब रोडम्यापले तय गर्नेछ कार्यान्वयनको बाटो
मन्त्रालयको समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलको अध्ययन र छलफलका आधारमा पुनर्संरचनाको रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य काम प्राधिकरणलाई कुन ढाँचामा र कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नु हो ।
रोडम्यापमा कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको समयतालिकाजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा नयाँ नभए पनि यसपटक बजेटमा नै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अघि बढेको छ । मन्त्रालयले रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यसका आधारमा प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन कम्पनीको गठन कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ र हाल प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका सम्पत्ति, ऋण, कर्मचारी तथा चालु आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय समेत रोडम्यापमार्फत हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
