। प्रा. डा. गोविन्द केसीले एक साताभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्न तथा आर्मी मेडिकल कलेजलगायत शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका हुन्।
उनले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि डा. देवेन्द्र खत्री आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले उक्त कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। सिट निर्धारणसम्बन्धी समितिमा उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको विषयमा पनि उनले छानबिनको माग गरेका छन्।
गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुदूरपश्चिमका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताएका छन्। उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ।
डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। उक्त सहमतिमा गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समेटिएको भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ।
उनले पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेसम्म एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने, सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने र सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने माग अघि सारेका छन्।
एक साताभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै डा. केसीले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताएका छन्।
