: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी कानुनलाई हालका लागि रोकिदिएका छन्। ट्रम्पले शुक्रबार यस निर्णयसँग सम्बन्धित आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यो कदम अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा रहेको बताएका छन्।
यस कानुन अनुसार रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क (कर) लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। ती मुलुकहरूमा चीन, भारत, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजान समावेश थिए।
प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित कानुनको मुख्य उद्देश्य रुसको आम्दानीका स्रोतहरू बन्द गर्नु थियो, ताकि युक्रेनविरुद्ध जारी युद्धका लागि उसलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिन होस्। तर, ट्रम्पले गत अक्टोबर ९ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग डिजेल खरिदको सम्झौता गरिसकेका छन्।
ट्रम्पले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयक (लिन्ड्से ग्राहम एक्ट) मा सेप्टेम्बर १८, २०२६ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसअघि सेप्टेम्बर १६ मा अमेरिकी तल्लो सदन 'हाउस अफ रिप्रिजन्टेटिभ्स'ले यसलाई २६२-१५९ मतले पारित गरेको थियो।
कानुनमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा ३० दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर, ट्रम्पले समयसीमा सकिनुअघि नै प्रतिबन्ध र भन्सार महसुलमा छुट दिने निर्णय गरे।
भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ। अगस्ट २०२६ मा भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत थियो।
भारतले अगस्ट महिनामा रुसबाट दैनिक औसत २०.८ लाख ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा रुसबाट तेल खरिद गर्दा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने जोखिम भारतका लागि चिन्ताको विषय बनेको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले शुक्रबार भारतले तेलको उपलब्धता र विश्वव्यापी परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने निर्णय लिने बताएका थिए।
भारतले यसअघि पनि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग यो मुद्दा उठाइसकेको छ। पश्चिम एसियामा जारी तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवतजावतमा परेको असरका बीच रुसबाट तेलको आपूर्ति घटाइएमा विश्वबजारमा तेलको मूल्य थप बढ्न सक्ने विश्लेषण विशेषज्ञहरूको छ। त्यसैले अमेरिकाका लागि रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउनु सहज निर्णय थिएन।
ट्रम्पले रुसलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने निर्णय अमेरिकामा तेलको मूल्य बढिरहेको समयमा लिएका हुन्। युक्रेनले रुसी तेल रिफाइनरीहरूमा गरेको आक्रमणका कारण तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ, जसले विश्वबजारमा इन्धन महँगो बनाइरहेको छ। ट्रम्प अमेरिकामा पेट्रोल सस्तो बनाउन तेलको मूल्य घटाउन चाहन्छन्।
आउँदो नोभेम्बरमा अमेरिकामा मध्यवधि (मिडटर्म) निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनमा मतदाताहरूले महँगी र पेट्रोलको मूल्यजस्ता विषयलाई मुख्य आधार बनाएर सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नेछन्। यदि रिपब्लिकन पार्टीलाई नोक्सान पुगेमा संसद्मा उसको बहुमत समाप्त हुन सक्छ।
गत साता ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्झौताको घोषणा गरेका थिए। जसअन्तर्गत अमेरिकाले रुसबाट डिजेल खरिद गर्नेछ। रुसी डिजेल बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्धमा अप्रिल २०२७ सम्मका लागि छुट दिइएको छ।
ट्रम्पको यस निर्णयप्रति युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की असन्तुष्ट बनेका छन् भने युरोपेली अधिकारीहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। चालू साता अमेरिकी संसद्का दुवै दलका केही सांसदहरूले ट्रम्पसँग डिजेल बिक्रीमा दिइएको छुट फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनलाई रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलको समर्थन प्राप्त थियो। तर, कानुनलाई हालका लागि रोक्ने ट्रम्पको निर्णयको अमेरिकी सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। 'द न्युयोर्क टाइम्स'का अनुसार केही सांसदहरूलाई ट्रम्पले कानुन अनुसार रुसमाथि कडा कदम चाल्दैनन् भन्ने आशंका पहिले नै थियो ।
