: सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। अब प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै आयातित सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी पूर्वाधारको डिजाइन बनाउन पाइने छैन।
विशेषगरी आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रे सडकको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले सबै अवस्थामा बिटुमिन र असफाल्टको प्रयोग पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको नभई प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सरकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
सरकारी खरिदमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक विवरण तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
तर, स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न पाइने छैन। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगबाट घरेलु उद्योगको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकेको छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न सकिनेछ। त्यस्ता आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी रोक्न, कालोसूचीमा राख्न तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो।
