। सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गरी नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताएका छन् ।
७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई प्रणालीगत बनाउने, सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र हाकिमलाई रिझाएर अवसर लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताए ।
‘नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नयाँ प्रहरी विधेयक, सेवा सुविधामा सुधार, निष्पक्ष सरुवा–बढुवा तथा प्रविधिमा लगानीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री गुरुङले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए । अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता प्रविधिमा लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।
बदलिँदो सुरक्षा चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि आवश्यक रहेको गुरुङको भनाइ थियो । हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र भारतीय समकक्षीसँगको वार्तालाई उल्लेख गर्दै उनले सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान र प्रविधिगत सहकार्यलाई तीव्र बनाइएको बताए ।
‘अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान, प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
गुरुङले प्रहरी कर्मचारीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रहरीको बर्दी डरको होइन, आशा, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्छ । सही कार्य गर्ने प्रहरीको साथमा सरकार सधैँ रहनेछ, तर गलत कार्यको संरक्षण गरिने छैन,’ उनले भने ।
गृहमन्त्रीले प्रहरी कर्मचारीको आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा विस्तार गरिँदै लगिएको पनि बताए । भदौमा आएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।
अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउने तयारीसमेत रहेको गुरुङले बताए ।
