। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यलाई उत्पादन, उच्च प्रविधि र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यापार र लगानीको विद्यमान सम्बन्धलाई थप उत्पादनमूलक बनाउनुपर्ने बताए । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब दुई तिहाइ र निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट उच्च मूल्य सिर्जना हुने क्षेत्रमा अवसर खोज्नुपर्ने बताए ।
‘आजको कूटनीति सरकारी वार्ता र सन्धिसम्झौतामा मात्र सीमित छैन, यो व्यापार, लगानी, ऊर्जा र प्रविधिमा समेत विस्तार भएको छ,’ खनालले भने, ‘जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र डिजिटल प्रविधि द्विपक्षीय सहकार्यका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् ।’
उनले नेपालका उद्यमलाई क्षेत्रीय उत्पादन शृङ्खलासँग जोड्न र भारतीय संयुक्त लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य विस्तारका लागि व्यापार तथा पारवहन, औद्योगिक लगानी, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । खुला सीमाको लाभ उपयोग गर्न जल, स्थल र हवाई मार्गबाट वस्तुको ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘नेपालको जलविद्युत् क्षमता र भारतको हरित ऊर्जा सङ्क्रमणको लक्ष्यबीच तालमेल मिलाएर सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यको सम्भावना औँल्याउँदै खनालले अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, वित्तीय प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताका क्षेत्रमा नेपाली युवालाई भारतको प्रविधि क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने बताए । पर्यटनतर्फ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक सहकार्यलाई ठूला सहरबाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले नीतिगत समस्या पहिचान गर्न, व्यावसायिक साझेदारी बढाउन र लगानीका नयाँ अवसर खोज्न भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
‘नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले नीतिगत समस्या पहिचान गर्ने, व्यावसायिक साझेदारी बढाउने र नयाँ लगानीका अवसर खोज्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,’ खनालले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई विकास रणनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको पनि बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी साना तथा मझौला उद्योग र महिला उद्यमीलाई समेत सीमापार व्यापारमा पहुँच दिलाउन ठोस संयन्त्र निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
