। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन वृद्धि, दिगो रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै उनले राजनीतिक तथा नीतिगत बहस आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु, गरिबी हटाउनु र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ ओलीले भने, ‘यसका लागि आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले नभई त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले निर्धारण गर्ने बताए । नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने पर्याप्त आम्दानीले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, पेसा वा क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजको उत्थानलाई लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।’
ओलीले गरिबी उन्मूलन नारामा मात्र सीमित हुन नहुने बताए । विपन्नतालाई दिगो समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्पष्टता र उत्पादनमुखी रोजगारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक मान्यताको मूल आधार मानवतावाद भएको उल्लेख गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
‘हाम्रो मूल दर्शन मानवतावाद हो । प्रत्येक नागरिकले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ ओलीले भने ।
जात, वर्ग वा समुदायका आधारमा विभेद नगरी सबै नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सत्य, न्याय र समानताको बाटोबाट मात्रै समग्र समाजको कल्याण र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
‘जात, वर्ग वा समुदाय जे भए पनि आम जनता नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अन्ततः हाम्रो मार्ग सत्य, न्याय र समानताको मार्ग हो,’ उनले भने ।
ओलीले प्रत्येक नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
