: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अक्टोबर २७ मा हुने आम निर्वाचनअघि इरानमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन्।
बुधबार इजरायली आर्मी रेडियोसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले चुनावअघि इरानमाथि हमला गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे। यद्यपि, उनले चेतावनी दिँदै भने, 'यदि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यसको कडा र निर्णायक जवाफ दिइनेछ।'
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुका अनुसार इरानले मिसाइल प्रहार गरेमा पनि उनका राजनीतिक विरोधीहरूले त्यसको जिम्मेवारी उनैलाई ठहराउनेछन्। विपक्षी दलहरूले नेतान्याहुले निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिनका लागि इरानसँग युद्ध भड्काउन सक्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसै महिना हुने इजरायलको आम निर्वाचनलाई देशको इतिहासकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निर्वाचनका रूपमा हेरिएको छ। यस निर्वाचनले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्यको तय गर्नेछ।
यसअघि अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेका थिए, जसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा खाडी मुलुकहरूमा हमला गरेको थियो। तर, जुन महिनायता भने दुई देशबीच प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड भएको छैन।
यसैक्रममा, नेतान्याहुले इजरायलको सैन्य सफलतापछि मध्यपूर्वका धेरै देशहरू सम्पर्कमा आएको दाबी गरे। तर, हुथी विद्रोहीको सम्भावित आक्रमणबाट साउदी अरबलाई जोगाउन इजरायलले सहयोग गरिरहेको छ वा छैन भन्नेबारे उनले केही स्पष्ट पारेनन्।क्षेत्रीय सुरक्षा र हुथी आक्रमण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक सातामा साउदी अरबमाथि हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र बनेको छ।
अक्टोबर १० (शनिबार) मा रियाद विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा परि १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै करिब ३०९ जना घाइते भएका थिए।'टाइम्स अफ इजरायल' का अनुसार राजनीतिक चुनौतीका बाबजुद नेतान्याहु पुन: सत्तामा फर्किने सम्भावना कायमै छ। अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले गरेको भीषण आक्रमणलाई इजरायलको सुरक्षा निकायको ठूलो असफलता मानिएको थियो।
विपक्षीहरूले नेतान्याहुले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी नलिई सुरक्षा त्रुटिका लागि सेना र उच्च अधिकारीहरूलाई मात्र दोषी ठहराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठनको माग उठे पनि त्यसमा विवाद जारी छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विपक्षी दलहरूले नेतान्याहुविरुद्ध बलियो र एकीकृत चुनौती पेस गर्न सकिरहेका छैनन्। केही सर्वेक्षणमा विपक्षी गठबन्धन अगाडि देखिए पनि अन्य सर्वेक्षणमा नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले अग्रता लिइरहेको छ। विपक्षी नेताहरूबीचको मतभेद नेतान्याहुका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ।
गादी आइजेनकोट, नफ्तली बेनेट र एविगडोर लिबरम्यान जस्ता मुख्य विपक्षी नेताहरू चुनावी मैदानमा भए पनि उनीहरूबीचको मतभेदले नेतान्याहुलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेतान्याहु भने टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, सामाजिक सञ्जाल र जनसभाहरूमार्फत दक्षिणपन्थी भोट विभाजित हुन नदिन सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्।
इजरायलको संसद् (नेसेट) मा कूल १२० सीट रहेका छन्। सरकार गठनका लागि जुनसुकै गठबन्धन वा पार्टीलाई कम्तीमा ६१ सांसदको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ। संसद्मा प्रवेश पाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले कुल खसेको मतको कम्तीमा ३.२५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा साना दलहरूको चुनावी प्रदर्शन निर्णायक हुनेछ। यदि कुनै पार्टीले आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले संसद्मा एउटा पनि सीट पाउने छैन, जसले अन्य दलहरूलाई सरकार बनाउन थप सहज पुर्याउन सक्नेछ।
