। विधि, पद्धति र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटमा पार्टी नेतृत्वका लागि १५ प्रतिशत विशेषाधिकारको कानुनी बाटो खुला राखेको छ।
पार्टीको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ को परिच्छेद-९ अन्तर्गत राखिएको विशेष व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान गरेको हो।
रूपरेखामा जुनसुकै कुरा लेखिएको वा व्यवस्था भएको भए तापनि पार्टी सचिवालयले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी उम्मेदवार छनोटमा माथिल्लो सीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
यो विशेषाधिकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य गरी सबै पदहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तय गरिएको छ।
स्थानीय तहका निर्वाचनमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा वा लोकप्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपरेमा केन्द्रीय नेतृत्वले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ।
यद्यपि, ८५ प्रतिशत उम्मेदवार भने तोकिएको वैज्ञानिक विधि, लिडरसिप एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनमार्फत नै छानिने पार्टीको भनाइ छ।
विधिको पूर्ण पालना गराउने दाबी गरिए पनि १५ प्रतिशत विशेषाधिकारको यो प्रावधानले अन्तिम समयमा शीर्ष नेताहरूको तजबिज चल्न सक्ने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
