। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार गठन भएको ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस अवधिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।
सरकार गठन भएयता सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट थप १ हजार ३ सय हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजना १ हजार १ सय ५५ हेक्टर, बबई सिँचाइ आयोजना ६ सय हेक्टर, बड्कापथ सिँचाइ आयोजना ६ सय १० हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
यी पाँच आयोजनाबाट मात्रै कुल ३ हजार ८ सय १५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ । बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउनेदेखि रोकिएका आयोजना अघि बढाउनेसम्म
सार्वजनिक विवरण अनुसार विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारमा पनि काम अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी गत असार २० देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड, सलिमपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण, बाह्रबिसे तथा न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काठमाडौं चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माण सकिएको छ ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड पनि निर्माण अघि बढेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर निर्माण गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरिएको छ ।
भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता बढाउने सहमति
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औं बैठकबाट दुई देशबीच विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत असार ३१ मा पोखरामा सम्पन्न बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार १ सय मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ ।
१६ सय २३ मेगावाटका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति
विद्युत् विकास विभागले समीक्षा अवधिमा १ हजार ६ सय २३ मेगावाट क्षमताका २३ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै ३०.५९ मेगावाट क्षमताका चार आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
विभागका अनुसार १५ वटा प्रसारण लाइनका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सात नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रोयल्टी संकलन भएको छ भने चालु आव भदौसम्म थप १४ करोड ५३ लाखभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचना र नयाँ विधेयक
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचना रोडम्याप तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
चालु आवको बजेटमा समेत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
बाढी पूर्वसूचनामा २४ लाख एसएमएस
मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले बाढी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुधारमा पनि काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
१० भदौमा नेपाल–चीन सीमाबाट हिमपहिरोका कारण आएको बाढीपछि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी–त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा करिब ७ लाख एसएमएस पठाएको जनाएको छ । ११ र १२ भदौमा अर्को बाढीको जोखिमबारे थप ७ लाख एसएमएस पठाइएको थियो ।
त्यस्तै ८ देखि १२ असोजसम्म सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे नेपाल टेलिकम र एनसेल मार्फत करिब १० लाख एसएमएस पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ । यसरी यी घटनासँग सम्बन्धित सूचनाका लागि करिब २४ लाख एसएमएस पठाइएको मन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ ।
६ महिनाका उपलब्धि सार्वजनिक, कार्यान्वयन परिणाम हेर्न बाँकी
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नीतिगत सुधार, आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणाधीन पूर्वाधार, अनुमतिपत्र जारी, अध्ययन र सेवा विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेको छ ।
तर, विवरणमा उल्लेख भएका कतिपय काम निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय ठेक्का सम्झौता, अध्ययन, बोलपत्र मूल्यांकन र नीतिगत तयारीकै चरणमा छन् ।
त्यसैले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा सम्पन्न भएका काम र आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुन बाँकी योजनालाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, प्रसारण लाइन निर्माणको गति र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिताले मन्त्रालयको आगामी कार्यसम्पादन मापन गर्ने छ ।
