: अर्घाखाँची जिल्लालाई बालमैत्री जिल्ला बनाउने उद्देश्यसहित जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बालबालिकाको हक, अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनका निर्धारित ५१ वटा सूचक पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बाल कल्याण अधिकारी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा व्यवस्था गरिएको बालबालिकाको हक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जिल्लालाई बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले बताए।
पिस नेपालको सहजीकरण र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा प्रतिबद्धताअनुसार बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास, अर्थपूर्ण सहभागिता र बालमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक पूरा गर्न आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने साझा संकल्पसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालविवाह, बालश्रम, बालहिंसा, बालदुर्व्यवहार तथा बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तह, विद्यालय, परिवार, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ। साथै, बालबालिकाका विचार, आवश्यकता र हितलाई स्थानीय तहका नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका निर्धारित सूचकहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रगति समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको सहजीकरण गर्ने सस्था पिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मणि गैरेले बताएका छन् ।
बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य, अधिकारको सुनिश्चितता र सम्मानजनक जीवनका लागि स्थानीय तहहरूको सक्रियता र सामूहिक प्रयास महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अर्घाखाँचीलाई बालमैत्री जिल्ला बनाउने अभियानमा सबै पक्षले सहयोग, समन्वय र सक्रिय सहभागिता जनाउने संकल्प गरेका छन्।
