। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो गरेका छन् ।
कोशीको विराटनगरमा आज आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधानले दिएका अधिकारसमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगरी संकुचनतर्फ लगेको आरोप लगाए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन संघ तयार नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रशासनिक अधिकार अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरिएको बताए । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेको र संघीय कानुनहरू संशोधन नहुँदा प्रदेश सञ्चालनमा गम्भीर समस्या पैदा भएको उनको गुनासो छ । पुराना कानुनहरूले प्रदेशको आर्थिक विकास र प्रशासनिक समृद्धिमा समेत बाधा पुर्याएको उनले बताए ।
संघीय संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता कानुन समयमा नआउँदा कर्मचारीतन्त्रमा आतंक सिर्जना भएको र कर्मचारीको मनोबल गिर्ने काम भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
संविधानले दिएका वित्तीय अधिकारहरूलाई पनि संघीय सरकारले झन्–झन् संकुचन गर्दै लगेको आरोप उनले लगाएका छन् । कानूनी अड्चन र अधिकारको अभावका कारण प्रदेश सञ्चालनका निम्ति गम्भीर चुनौती सिर्जना भइरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारलाई तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न र आवश्यक कानुनहरू संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
