। बूढीगण्डकीमा गएको बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजकार्य तीव्र बनाउन सरकारलाई संसदीय विशेष समितिले आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले प्रेस बक्तव्य निकालेको छ ।
जसमा गोरखा जिल्लाको चुमनुव्री, धार्चे र आरुघाटलगायत बूढीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा वर्षा नभएको अवस्थामा समेत आकस्मिक बाढी आएको र त्यसबाट घरबस्ती, पुल, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको खबरले दुःखित बनाएको उल्लेख छ ।
संसदीय विशेष समितिका तर्फबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायप्रति सहानुभूति र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजकार्य तीव्र बनाउन भनेको हो ।
‘केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको खबरले थप चिन्तित बनाएको छ । उहाँहरूको खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै परिचालित सबै निकायलाई खोजकार्य अझ तीव्र बनाउन आग्रह गर्दछु’ संसदीय समितिका सभापति गणेश पराजुलीले निकालेको प्रेस बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विपद्मा पहिलो र सर्वोपरि जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा भएको उल्लेख गर्दै पराजुलीले बूढीगण्डकी तथा त्रिशूली नदीका सम्भावित जोखिमयुक्त तल्लो तटीय बस्तीमा समयमै सूचना प्रवाह, सुरक्षित स्थानान्तरण, निरन्तर जलसतह अनुगमन तथा आवश्यकताअनुसार स्थल र हवाई उद्धारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
जोखिमको अवस्थाअनुसार जनशक्ति, उपकरण र आवश्यक स्रोतसाधनको परिचालन थप सुदृद्ध बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले विगतमा गरेको कार्यको प्रशंसा गरिएको छ ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूलीमा विनाशकबारी बाढी गएको थियो । उक्त विपद्मा गरेका खोज, उद्धार तथा राहत कार्यको प्रशंसा गर्दै उक्त अनुभव र सिकाइलाई यसपटक पनि उपयोग गर्न भनिएको छ ।
एकीकृत समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी र विश्वसनीय सूचना आदानप्रदानमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा समेत खोज, उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिन सुझाइएको छ ।
सभापति पराजुलीले प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आश्रय, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार, सरसफाइ तथा मनोसामाजिक सहयोग अविलम्ब उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
‘विशेषगरी वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति तथा बिरामीका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी राहत वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दछु’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
साथै, अवरुद्ध सडक, क्षतिग्रस्त पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा खानेपानी सेवाको अवस्था तत्काल मूल्यांकन गरी सुरक्षित वैकल्पिक पहुँच र अत्यावश्यक सेवा पुनःसञ्चालनको व्यवस्थामा तीव्रता दिन भनिएको छ ।
