। विपद्पछिको अवस्थामा तहगत समन्वय र एकीकृत राहत वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सरकारालाई संसदीय समितिले सुझाएको छ ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
भोटेकोशी त्रिशुली विपद् प्रभावित क्षेत्रहरुमा गरिएको स्थलगत अनुगमनका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । यो सुझावमा आइतबार गोरखा जिल्लामा पर्ने बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीसँग सम्बन्धित विषयमा होइन् ।
बूढीगण्डकीमा गएको बाढीले पनि व्यापक भौतिक क्षति पु-याएको छ । कालो लेदोसहित आएको बाढीले पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, घर तथा बजार क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ ।
चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाटलगायतका क्षेत्रमा पु-याएको क्षति तथा पुल र घरहरू बगाएको छ । यो विषयमा संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छैन ।
भोटेकोशी त्रिशुली विपद् प्रभावित क्षेत्रहरुमा गरिएको स्थलगत अनुगमनका आधारमा भने संसदीय समितिले विपद्पछि तहगत समन्वय र एकीकृत राहत वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।
समिति सचिवालयका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कठिन घडीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी लगायतलेखोज, उद्धार, राहत र अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनमा गरेको कामबारे अनुगमन गरिएको छ ।
अनुगमनपछि समितिले सरकारलाई अल्पकालिन सुझाव दिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त सुझावमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भइरहेको अन्तर–सरकार सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने, प्रभावित क्षेत्रहरूमा द्रुत र प्रभावकारी संयोजनका लागि तोकि सकिएका समन्वय अधिकारीहरूलाई थप सक्रिय बनाउने अथवा तोक्न बाँकी भए तुरुन्त जिम्मेवार समन्वय अधिकारी तोक्ने ।’
एकीकृत विवरण र सन्तुलित वितरणको विषय पनि समितिले सुझाव खण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
विपद् प्रभावित र पीडित परिवारहरूको वास्तविक विवरणलाईराष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्धगरी एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्न भनिएको छ ।
समान मापदण्डका आधारमा मात्र राहत वितरण हुने सुनिश्चितता गर्दै राहत र सहायता दोहोरिने वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा रोक्न वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
पारदर्शिता र प्रत्यक्ष बैंकिङ प्रणालीको विषय पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय स्तरमै द्रुत गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
राज्य कोष, दातृ निकाय तथा सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आर्थिक सहायतालाई पूर्ण पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने एवं अनिवार्य रूपमापीडितको बैंक खातामार्फत नै प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ ।
