: दसैं–तिहारका लागि चीनबाट ल्याउन लागिएका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री र सजावटका सामान उत्तरी नाकामै अड्किएका छन्। सामान बजारमा आउने बेला प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हुँदा एकातिर व्यापारीको लगानी फँस्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर चाडपर्वको बजार महँगिएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले भन्सार कार्यालय, सडक तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्याएपछि रसुवागढी नाका बन्द भएको थियो। त्यसपछि पहिरोको जोखिम देखाउँदै चीनले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाबाट हुने आयात–निर्यात पनि रोकेको थियो। काठमाडौंसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेका यी दुवै नाका बन्द भएपछि व्यापारीहरूले मुस्ताङस्थित कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए। तर, असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि कोरला नाकाबाट हुने आयात–निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ।
कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका करिब दुई सय कन्टेनर सामान र सयौं विद्युतीय सवारीसाधन मुस्ताङमै रोकिएका छन्। एकपछि अर्को व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा चीनबाट सामान ल्याउने व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन्। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की चीनतर्फका नाकामा अवरोध हुँदा बजारमा सामानको आपूर्ति सहज हुन नसकेको बताउँछन्।
केही सामान वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले ढुवानीको समय र लागत दुवै बढाएको छ। ‘सामान आएको छैन। ल्याउन खोजिएका सामान बाटोमै अड्किएका छन्,’ कार्कीले भने। उनका अनुसार कोरला नाकाबाट केही गाडी सामान आए पनि त्यसले बजारको समग्र माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउँदा लागत बढेकाले बजारमा वस्तुको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
चाडपर्वको बजारमा तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री, बत्ती तथा घर सजावटका सामानको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। नेपाली बजारमा बिक्री हुने यस्ता धेरै सामान चीनबाट आयात हुने भएकाले उत्तरी नाकामा देखिएको अवरोधको असर पसलसम्म पुग्न थालेको छ। सामान समयमै आइपुग्न नसक्दा व्यापारीसँग भएको मौज्दातले माग धान्न नसक्ने र नयाँ सामान किन्न उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गरेर महिनौंअघि नै सामान अर्डर गरिन्छ। सामान खरिद गर्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिएका हुन्छन्। तर, सामान बजारमा बिक्री हुने मुख्य समयमै सीमामा वा बाटोमा अड्किँदा लगानी लामो समयसम्म फिर्ता हुन सक्दैन। यसबीच ऋणको ब्याज र अन्य खर्च भने निरन्तर बढिरहन्छन्।
सामान बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र नयाँ कारोबारका लागि पुँजी जुटाउने योजनामा रहेका व्यवसायीलाई यसले थप दबाब दिएको छ। चाडपर्वको बिक्री अवधि गुमेपछि सामान ढिलो गरी बजारमा आइपुगे पनि अपेक्षित मूल्य र परिमाणमा बिक्री नहुने जोखिम रहन्छ। यसले व्यापारीको नगद प्रवाहमा असर पार्नुका साथै आगामी कारोबारसमेत प्रभावित गर्छ।
उत्तरी नाकामा अवरोधको असर व्यापारिक कारोबारमा मात्र सीमित छैन। गत आर्थिक वर्षमा तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको तथ्यांकले यी नाकाको व्यापारिक महत्व देखाउँछ। नाकाबाट आयात–निर्यात ठप्प वा सीमित हुँदा भन्सार राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्छ। सामानको आवागमनमा निर्भर ढुवानी व्यवसाय, ट्रक चालक, भरिया तथा सीमावर्ती क्षेत्रका होटल र अन्य व्यवसायको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन्छ। सामानको आपूर्ति घट्ने र ढुवानी लागत बढ्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहे बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब थपिन्छ।
नियमित नाकाबाट सामान आउन नसकेपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्य देशबाट सामान आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा समय र लागत बढ्ने भएकाले त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ। तर, बजारमा वस्तुको मूल्य कति बढ्छ भन्ने कुरा उपलब्ध मौज्दात, वैकल्पिक आपूर्ति, ढुवानी खर्च र नाका सञ्चालनमा फर्किने समयजस्ता पक्षमा निर्भर हुनेछ।
व्यवसायीहरूले चाडपर्वको मुखमा नाका खुलाउन सरकारले कूटनीतिक पहल र आवश्यक समन्वयलाई तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, उत्तरी व्यापारिक मार्गमा बाढीपहिरोबाट हुने अवरोध कम गर्न सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि काम सुस्त, व्यापारीको मनलाग्दी
बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय सक्रिय नहुँदा बजारमा व्यापारीको मनलाग्दी बढ्ने जोखिम देखिएको छ। दसैंको समयमा कस्मेटिक सामग्रीको माग उच्च हुने गर्दछ। बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्छन्। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न पाउँछन्। स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
खाद्यवस्तुको गुणस्तर, नापतौलमा हुने ठगी, म्याद गुज्रिएका सामानको बिक्री, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, अनुगमनलाई नियमित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नसके उपभोक्ता ठगीमा पर्ने तथा बजारमा मूल्य र गुणस्तरसम्बन्धी विकृति बढेको छ।
व्यापारीको लगानी जोखिममा
दसैं र तिहार लक्षित सामानको व्यापार समयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। चाडपर्वअघि बिक्री नभएमा तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, सजावटका सामग्री र विद्युतीय वस्तुको माग पछि घट्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सामान ढिलो आइपुग्दा व्यापारीले छुट दिएर बेच्नुपर्ने वा अर्को मौसमसम्म गोदाममा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका व्यवसायीका लागि सामान बाटोमै रोकिँदा कार्यशील पुँजी लामो समयसम्म उपयोग हुन पाउँदैन। बैंकको ब्याज, गोदाम खर्च, ढुवानी तथा अन्य शुल्क भने थपिँदै जान्छ। साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि यस्तो अवस्था झन् कठिन हुन्छ, किनभने उनीहरूसँग लामो समयसम्म लगानी अड्काएर राख्ने पर्याप्त क्षमता नहुन सक्छ।
उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा त्यसको असर सीमा क्षेत्रका मजदुर, कन्टेनर चालक, ढुवानी व्यवसायी र होटल सञ्चालकसम्म पुग्छ। सामान लोड–अनलोड गर्ने काम घटेमा उनीहरूको दैनिक आम्दानी प्रभावित हुन्छ। यसरी नाकाको समस्या काठमाडौंका पसलमा सामानको उपलब्धतामा मात्रै सीमित रहँदैन, यसले सीमावर्ती क्षेत्रको रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई समेत असर पार्न सक्छ।
वैकल्पिक मार्गको भार पनि उपभोक्तामाथि नै
चीनबाट आउने सामान उत्तरी स्थलमार्गबाट समयमै ल्याउन नसक्दा केही व्यवसायीले भारतका बन्दरगाह हुँदै सामान नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दा लामो पारवहन समय, बन्दरगाहमा हुने जाँचपास, थप ढुवानी र भण्डारण खर्चले आयातको लागत बढाउन सक्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार कन्टेनर ढुवानीको खर्च केही अवस्थामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कार्कीले एउटा कन्टेनरको ढुवानी भाडा ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
ढुवानी लागत बढ्दैमा खुद्रा मूल्य स्वतः त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने हुँदैन। आयातको लागतसँगै थोक तथा खुद्रा व्यापारीको मार्जिन, बजारमा उपलब्ध सामान, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको मागले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ। तर अन्य अवस्था समान रहेमा ढुवानी खर्चको वृद्धि अन्ततः वस्तुको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसको असर विशेषगरी चाडपर्व लक्षित सामानमा देखिन सक्छ। समयमै सामान नआएमा बजारमा उपलब्ध परिमाण घट्छ। माग उच्च रहेको अवस्थामा आपूर्ति कमजोर हुँदा मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। उपभोक्ताले सामान नपाउने वा महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
मूल्य बढे नियन्त्रण कसले गर्ने ?
आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिको विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनका अनुसार कतिपय वस्तुको मूल्य स्वाभाविक अवस्थामा फर्किन नसक्नु र अत्यावश्यक वस्तुसमेत महँगो रहनुले उपभोक्तालाई दबाबमा पारेको छ।
महर्जनले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी आवश्यक रहेको बताए। तर, नाका बन्द भएको बहानामा सामान लुकाएर मूल्य बढाइएको हो वा वास्तविक ढुवानी लागत र आपूर्ति अभावका कारण मूल्य बढेको हो भन्ने छुट्ट्याउन बजार अनुगमन र लागतको विवरण आवश्यक हुन्छ।
सरकारले आयातको परिमाण, भन्सार मूल्य, थोक तथा खुद्रा मूल्य र बजारमा उपलब्ध मौज्दातको तुलना गर्न सकेमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पहिचान गर्न सहज हुन्छ। उपभोक्तालाई मूल्यसूची उपलब्ध गराउने, बिलबिजक अनिवार्य गर्ने र प्रमाणित अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने कामले बजारमा पारदर्शिता बढाउन सक्छ। चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक वस्तु र आयातित गैरखाद्य सामग्री दुवैको आपूर्ति सहज राख्नु आवश्यक हुन्छ। तर आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्नु र उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हुँदा एकातिर व्यापारीको लगानी फँस्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर चाडपर्वको बजार महँगिने भएको छ।
सामान समयमै आइपुग्न नसक्दा व्यापारीसँग भएको मौज्दातले माग धान्न नसक्ने र नयाँ सामान किन्न उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
उत्तरी नाकाको समस्या, राजस्व र व्यापार घाटाको सम्बन्ध
नेपालले चीनबाट आयात गर्ने वस्तुका लागि उत्तरी नाका महत्वपूर्ण भए पनि नेपाल–चीन व्यापारको सम्पूर्ण अवस्था केही नाका खुले वा बन्द भए भन्ने आधारमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। आयातको कुल परिमाण, अन्य मार्गबाट भएको व्यापार, भन्सार राजस्व र सामानको प्रकृतिसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ।
नाकामा अवरोध हुँदा आयातको समय र लागत प्रभावित हुन सक्छ। सामान कम आयात भएमा सम्बन्धित भन्सारबाट तत्काल संकलन हुने राजस्वमा असर पर्न सक्छ। तर, राजस्वको वास्तविक क्षति कति भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित भन्सारको दैनिक तथा मासिक राजस्व र आयात परिमाणको तुलना आवश्यक हुन्छ।
व्यापारिक अवरोधले नेपालको व्यापार घाटामा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। आयात ढिलो हुनु भनेको आयातको माग हराउनु होइन, सामान अर्को मार्गबाट पछि आइपुग्न पनि सक्छ। त्यसैले नाका बन्द हुँदा व्यापार घाटा अनिवार्य रूपमा घट्छ वा बढ्छ भन्नुभन्दा आयातको समय, परिमाण र निर्यातको अवस्थालाई सँगसँगै हेर्नु उचित हुन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने भरपर्दो व्यापारिक मार्गले आयात लागत घटाउन, आपूर्ति नियमित बनाउन र व्यवसायको अनिश्चितता कम गर्न मद्दत गर्छ। नेपालका लागि उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधारसँगै अन्य व्यापारिक मार्गको दक्षता बढाउनु पनि महत्वपूर्ण छ।
चीनसँगको व्यापारमा निर्भरता
उत्तरी नाकामा आउने अवरोधले एउटा व्यापक आर्थिक प्रश्न पनि उठाउँछ। नेपालको व्यापारिक आपूर्ति कति भरपर्दो छ ? कुनै एक मार्ग वा सीमित मार्गमा अवरोध आउँदा चाडपर्वको बजार नै प्रभावित हुने अवस्था रहेमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि नेपाल र चीनबीच नियमित व्यापारिक समन्वय, भन्सार जाँचपासलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था, सडक तथा पुलको स्तरोन्नति र पहिरो नियन्त्रणका पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुन्छन्। सीमा क्षेत्रमा सामान भण्डारण, ढुवानी तालिका र व्यापारिक सूचनाको समन्वय सुधार गर्न सकेमा अवरोध हुँदा पनि व्यवसायीले समयमै योजना बनाउन सक्छन्।
त्यसैगरी, आयातित वस्तुको मागलाई स्वदेशी उत्पादनले क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन उपाय हुन सक्छ। तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, खाद्य प्रशोधन र सजावटका सामग्रीजस्ता क्षेत्रमा गुणस्तर तथा मूल्य प्रतिस्पर्धा सुधार गर्न सकेमा आयातको दबाब केही कम हुन सक्छ। तर सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सम्भव नहुने भएकाले विविध व्यापारिक मार्ग र भरपर्दो आपूर्ति शृंखला दुवै आवश्यक छन्।
चाडपर्वको बजार बचाउन तत्काल के गर्ने ?
दसैं–तिहारको समयमा माग बढ्ने वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले भन्सार कार्यालय, ढुवानी व्यवसायी, आयातकर्ता र स्थानीय बजारबीच समन्वय गर्नुपर्छ। नाकाको सञ्चालन अवस्था र सामानको आवागमनसम्बन्धी सूचना समयमै सार्वजनिक गर्दा व्यवसायीले मौज्दात तथा बिक्रीको योजना बनाउन सक्छन्।
सडक अवरोध भएका स्थानमा वैकल्पिक मार्गको अवस्था स्पष्ट पार्ने, आवश्यक मर्मत छिटो गर्ने र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका सामानको जाँचपास व्यवस्थित बनाउने कामले आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै, बजारमा वस्तुको मौज्दात र मूल्यको अनुगमन गर्दा वास्तविक लागत बढेको अवस्था र कृत्रिम मूल्यवृद्धिबीच भिन्नता छुट्ट्याउन सकिन्छ।
