। मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन आग्रह गरेको छ । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुन, नीति तथा कर्यक्रमहरूका बाबजुद मानसिक रुपमा अस्वस्थ हुन पुगेका नागरिकहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित र सुरक्षित हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
विश्वभर ‘भोगाइलाई सुनौं, आवाजलाई सम्मान गरौं, परिवर्तनको सुरुवात गरौं’ भन्ने नाराका साथ मानसिक स्वास्य दिवस मनाइँदै छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाई रहँदा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको आवाज एवम् भोगाईप्रतिको वेवास्ता र त्यसबाट उत्पन्न दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार सम्मानित र संरक्षित हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भईरहेको छ ।
घर, परिवार र समुदायबाट हुने विभेद, लाञ्छना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाजस्ता कारण मानसिक स्वास्थ प्रभावित हुने गरेको भएपनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन विशेषत: समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक परामर्श एवम् विमर्श प्रदानगर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।
यस अवस्थाले मानसिक रोग पीडित/प्रभावित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा संकटपूर्ण रहेको आयोगले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, १८ को उपधारा (२) बमोजिम स्वास्थ्य स्थितिको कारण भेदभावबाट सुरक्षित रहन पाउने हक, धारा ३५बमोजिम स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गरेको छ ।
जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ र ४, दफा ७ को उपदफा (१)ले व्यक्तिलाई प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्यभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चत गरी मानसिक स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न भनेको हो ।
आयोगले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘विशेषत: सबै स्थानीय तहमा स्थानीय मनोसामाजिक परामर्श एवम् विमर्श प्रदानगर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित बनाउन, प्रभावित व्यक्तिहरूको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।’
