। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले अल्पसंख्यक समुदायका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
लैङ्गिक पहिचान, स्वास्थ्य, मानव अधिकार लगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नील हिरा समाज (ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी) को २५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संविधानले सम्बोधन र सम्मान गरेको बताउँदै मन्त्री बादीले सरकारले प्रभावकारी कामहरू योजनावद्ध रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिइन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले कानुनी रूपमा समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन जरुरी रहेको औंल्याए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको आगामी कानुनी खाका कोर्न व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।
नेता गणेश साहले पहिलो संविधान सभामा समूदायका अधिकार पहिलो पटक संसदमा उठाएको अनुभव सुनाउँदै समूदायका व्यक्तिहरू विजयीको यात्रामा रहेको उल्लेख गरे ।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले २५ बर्षमा भोगेका अनुभवहरू सुनाउँदै अबको २५ वर्षको योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने औल्याइन् ।
उनले अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतदेखि संसद्सम्म धाउँदा भोगेका समस्याहरू सुनाइन ।
