। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पहुँचयुक्त मतदान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गरी स्वतन्त्र र गोप्य रूपमा मतदान गर्न सक्ने प्रविधिमा आधारित पहुँचयुक्त मतदान प्रणाली माग गर्दै रिट दिएका हुन् । रिटमा आगामी निर्वाचनदेखि यस्तो प्रणाली लागु गर्न माग गरिएको छ ।
साथका अध्यक्ष नविना ज्ञवाली, दृष्टिविहीन कल्याण संघका तर्फबाट निर्मला ज्ञवाली तथा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) का तर्फबाट अधिवक्ता सुष्मा गौतमसमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए ।
असोज २१ गते दर्ता गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा स्वेच्छिक रूपमा आफूले रोजेको व्यक्तिको सहयोग लिएर वा नलिएर मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
ऐनले मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सकिने बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ ले मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदानसम्मका प्रक्रिया तथा मतदान केन्द्रसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार र्याम्पको व्यवस्था, पंक्तिमा बसेर मतदान गर्न कठिन हुने व्यक्तिका लागि अग्राधिकार तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि ब्रेलसहितको मतपत्र वा पहुँचयुक्त विद्युतीय मतदान मेसिनको अभ्यास क्रमश: लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
रिटमा दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गर्न, आफैं वा आफूले रोजेको व्यक्तिको सहयोगमा मत संकेत गर्न तथा मतदानको गोपनीयता कायम राख्न सक्ने प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
यसका लागि आवश्यक नीति, नियम, मापदण्ड र प्रविधिको व्यवस्था गरी आगामी निर्वाचनदेखि नै लागु गर्न निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
