: सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल र पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने भएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्दै लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, समयबद्ध, जवाफदेही तथा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जाकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, उनले हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्व ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा भएको जनकारी दिए। प्रवक्ता अर्यालले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, जम्माखोरी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अवरोध हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उनले जेन–जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवम् सहजीकरण समितिको बैठकले एकीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय गरि सवै सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको बताए।
त्यसैगरी, हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो सम्बोधन तथा सहजीकरणका लागि बागमति प्रदेश स्थित विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
