। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले फिफा विश्वकप २०२६ छनोट अन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा नेतृत्व मिलेमतो तथा अनियमिता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले दशरथ रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट अयोग्य बनाउन एन्फा नै लागेका निष्कर्ष निकालेको हो । विश्वकप छनोटको यमनसँगको खेलपछि बहराइनसँग खेल हुन करिब ५ महिनाको समय बाँकी थियो ।
त्यसबीचमा एन्फाले गैर–अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराई खेल मैदानको घाँसे मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत अयोग्य बनाउने वातावरण खडा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
खेल मैदानको प्राविधिक निरीक्षण गर्न एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का म्याच कमिस्नर मिन्डु दोर्जी नेपाल आउँदा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईले उनलाई भेटेनन् ।
बरु कुनै तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न एएफसीले निर्देशन दिनुअघि नै एन्फा महासचिव राईले बहराइनमै गर्ने सम्झौता गरे । कुनै तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न एएफसीले ८ मार्च २०२४ मा स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।
तर, त्यसको ४ दिनअघि नै एन्फा महासचिव राईले बहराइनमै गर्ने सम्झौता गरेका थिए । जसका लागि कार्यसमितिबाट निर्णय र खेलकुद मन्त्रालय तथा राखेपलाई जानकारी समेत दिएको थिएन । २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी बहराइन गए । विदेश भ्रमणको स्वीकृतसमेत नलिएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग मिलेमतो गरी नेपाललाई हराउने र बहराइनलाई जिताउने एन्फाको प्रतिनिधिहरुले खेल खेलाएको भन्दै खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३१ र दफा ३२ (ग) विपरित रहेको ठहर सिआईबीको ठहर छ ।
एन्फा महासचिव किरण राई र महराइन फुटबल संघका महासचिव रसिद अल जाबीबिच खेलवाफत टिकट विक्रि राजस्व स्वरुप बहराइनले २० हजार अमेरिकी डलर दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम संस्थाको खातामा गएको छैन । जसलाई कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले आफुलाई थाहा नभएको वयान दिएका छन् ।
सोही खेलका लागि बहराइनका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरुको हवाई टिकट खर्चवाफतको ३८ लाख ५८ हजार १९३ रुपैयाँ भने एन्फाको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिदमा संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको सीआईबीको ठहर छ ।
१० लाखभन्दा माथिको खरिदका लागि अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई एन्फाले वेवास्ता गर्यो । कोटेशन पेस गर्ने कामारु ट्रेडिङ प्रालि, कामाख्या इंक प्रालि र उग्रतारा स्पोर्ट्स हब एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको राखेपले गठन गरेको उपसमितको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
पछिल्ला साढे ३ वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड बराबरको खेल सामग्री खरिद गरेको देखिएको र सो सामग्री वितरणमा समेत गम्भीर अनियमितता गरेको तथ्य उक्त प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।
फिफा विश्वकप २०२६ को टिकटहरुमासमेत एन्फाले अपचलन गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । फिफाले विश्वकपका लागि एन्फालाई ३३० अनलाइन टिकट उपलब्ध गरेको थियो । जुन एन्फा मातहतका जिल्ला, प्रदेश, क्लब, रेफ्रि, प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाइ वितरण गर्नुपर्ने थियो । सोही बमोजिम एन्फाले टिकट खरिदका लागि पत्राचार पनि गर्यो ।
तर, टिकट कुनकुन दररेटमा कसकसलाई विक्रि गरियो त्यसको विवरण एन्फासँग छैन । एन्फा सदस्य सरिला श्रेष्ठले आफ्नो नाम ४ टिकट लिई आफुले नचिनेको व्यक्तिलाई दिएको स्वीकार गरेकी छन् ।
शेर्पा आउटडुअरसँगको खेल सामग्री खरिद तथा प्रायोजन रकममा पनि अपचलन भएको सिआईबीको निष्कर्ष छ । एन्फा नेतृत्वको सांगठानिक आपराधिक सनसायसमेत देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । मन्त्रालय र राखेपको अनुमतिविना राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, विदेश भ्रमणको टोली लैजाने, कोटेशनमार्फत खरिद गराउने र संस्थाको हित प्रतिकुल हुने कार्यमा अध्यक्ष, महासचिव, लेखा अधिकृत र कोषाध्यक्षको भूमिका रहेको सिआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनालाई खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३३ को (ग) तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २४९ को उपदफा ३ क बमोजिम मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोषाध्यक्ष र लेखा अधिृकत सिआईबीको नियन्त्रणमा छन् ।
अध्यक्ष नेम्बाङ र राईलाई पक्राउका लागि अदालतबाट म्याद जारीका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
