मुख्य समाचार
नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी
नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

: आफूसँग भएका जहाजसमेत पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

निगमका ५ चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि व्यावसायिक उडानमा छैनन् , एउटा ट्विनअटर लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चारमध्ये एउटा वाइडबडी इटालीमा मर्मतका क्रममा लामो समयदेखि उतै छ।

निगमका अनुसार अवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अहिले तीनवटा जहाजमात्रै सञ्चालनमा छन् । आन्तरिकतर्फ भने ४ वटा जहाज उडिरहेकोमा एक जहाज बिग्रेर बसेको नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले बताए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड् डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगम व्यवस्थापनलाई लिज मोडलबाट जहाज थप्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘तत्काल नयाँ जहाज खरिद गर्न सम्भव नभएकाले लिजमा जहाज थप्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छौं।’ तर, निगमसँग भएका जहाजको व्यवस्थापन, मर्मत र व्यावसायिक उपयोग नै प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्थामा थप जहाज लिजमा ल्याउने सरकारी निर्देशनले निगममाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने जोखिम देखिएको छ।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीका अनुसार निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई ए–३२० न्यारोबडी र दुई ए–३३० वाइडबडी गरी ४ जहाज छन् । तीमध्ये अहिले तीनवटा उडानमा छन् । एउटा ए–३३० वाइडबडी इटालीमा निर्धारित ‘सी चेक’ का लागि पठाइएको थियो। मर्मतका क्रममा थप प्राविधिक समस्या देखिएपछि उक्त जहाजको मर्मत अवधि लम्बिएको हो। मर्मतका क्रममा ‘फर्दर फाइन्डिङ’ आएपछि त्यसको समाधान गर्न थप समय लागेको हो।

सुरुमा करिब २१ दिनको मर्मत प्याकेजअनुसार सेप्टेम्बर १ सम्ममा जहाज नेपाल फर्कने तालिका रहे पनि अतिरिक्त प्राविधिक समस्याका कारण करिब १ महिना बढी समय लागेको उनले बताए। निगमको एक दिन उडान नहुँदा करोडौं घाटा हुने गरेको छ। ‘फर्दर फाइन्डिङ’ आएपछि इन्जिनसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक पाट् र्सको खरिद र ढुवानी प्रक्रियासमेत लम्बिएको निगमको भनाइ छ।

निगमले निर्माता कम्पनी (ओईएम) मार्फत आवश्यक पाट् र्स ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

एउटा जहाजका लागि महिनौं मर्मत, यात्रुका लागि उडान प्रभावित
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा तीन जहाजमात्रै सञ्चालनमा रहँदा निगमको उडान व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ। पछिल्लो समय एउटा ए–३२० न्यारोबडीमा इन्जिनको तेल चुहावट देखिएपछि उडान प्रभावित भएको थियो। आवश्यक पाट् र्स तत्काल उपलब्ध नहुँदा उक्त जहाजसमेत केही समय ग्राउन्डेड हुन पुगेको थियो।

जहाज अभावकै कारण मलेसिया उडान रद्द गर्नुपरेको र यात्रुलाई होटलमा राख्नुपरेको अवस्थासमेत देखिएको थियो। यसले निगमसँग जहाजको संख्यामात्रै नभई उपलब्ध जहाजको मर्मत, स्पेयर पाट् र्स व्यवस्थापन र सञ्चालन तयारीको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। तर, निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले भने केही पत्रिकाले समस्या नै नभएको जहाजको पनि समस्या बनाइदिएको गनासो गरेका छन् ।

पाँच चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि उडेनन निगमसँग रहेका पाँच चिनियाँ जहाज अलपत्र छन् । दुईवटा एमए–६० र तीनवटा वाई–१२ गरी पाँच जहाजलाई निगमले करिब ५–६ वर्षदेखि व्यावसायिक उडानमा राखेको छैन। निगमका निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीका अनुसार ती जहाज बिग्रिएर मात्रै थन्किएका होइनन् । ‘सञ्चालक समितिले व्यावसायिक रूपमा लाभदायक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि ती जहाजलाई ग्राउन्डेड गरिएको हो,’ उनले भने।

‘कमर्सियल्ली भायबल नभएर’ ग्राउन्ड गरिएका ती जहाजलाई लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो। निगमले टेन्डर आह्वान गरे पनि बिडरले पर्याप्त रुचि नदेखाएपछि त्यसको व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। निगमसँग ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेपछि अहिले पाँच वटा बाँकी छन् । तीमध्ये दुई एमए–६० र तीन वाई–१२ हुन् ।

फेरि लिजमा जहाज
निगमका आफ्नै जहाज लामो समयसम्म उपयोगविहीन रहने, सञ्चालनमा रहेका जहाजसमेत मर्मतका कारण उडानबाट बाहिरिने र आवश्यक स्पेयर पाट् र्स व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने अवस्थामा सरकारले भने थप जहाज लिजमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

कालाखेतीका अनुसार जहाज लिजमा लिने प्रक्रिया तत्काल कुनै कम्पनी वा व्यक्तिसँग वार्ता गरेर टुंग्याउन मिल्ने विषय होइन। पहिले आन्तरिक मूल्यांकन, त्यसपछि सम्बन्धित टोलीको अध्ययन, सञ्चालक समितिको निर्णय, सार्वजनिक सूचना र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘सरकारी निकाय भएकाले आजको भोलि नै कुनै कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर लिन मिल्दैन, कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार लिजमा जहाज ल्याउने विषय अहिले प्रक्रियागत चरणमा रहे पनि ठोस रूपमा अघि बढिसकेको छैन।

‘जहाज चाहिन्छ’ तर व्यवस्थापन कहाँ ?
मन्त्री पौडेलले नेपालको करिब १५० अर्ब रुपैयाँबराबरको उड् डयन बजारमा नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र जहाज थपेर तथा सामान्य व्यवस्थापन सुधार गरेर त्यसलाई ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिने दाबी गरेका छन् ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार गर्न जहाज आवश्यक रहेको विषयमा भने विवाद छैन। तर, प्रश्न अहिले निगमसँग भएका जहाजको उपयोग र व्यवस्थापनको हो। एउटै निगममा एकातिर पाँच चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि व्यावसायिक उडानबाहिर छन् , अर्कोतिर एउटा टिनअटर लामो समयदेखि थन्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चार जहाजमध्ये एउटा वाइडबडी महिनौंदेखि विदेशमा मर्मतमा छ।

उपलब्ध जहाजमा समेत प्राविधिक समस्या आउँदा उडान रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ जहाज लिजमा ल्याउँदा त्यसको भाडा, मर्मत, चालक दल, बिमा, सञ्चालन तथा पार्किङलगायतका नियमित खर्च थपिनेछन् , आफ्नै जहाजको अधिकतम उपयोग गर्न नसकेको निगमले लिजमा ल्याइने जहाजबाट कसरी व्यावसायिक प्रतिफल निकाल्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

निगमका अधिकारी भने जहाज थप्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । कालाखेतीले पनि जहाज निगमको आवश्यकता भएको विषयमा बहस नरहेको बताए। तर उनले लिज प्रक्रियामा समय लाग्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

सरकारले निगमलाई नयाँ गन्तव्य विस्तार र जहाज थप्न दबाब दिइरहँदा निगमको तत्कालीन चुनौती भने नयाँ जहाज ल्याउनुमात्रै होइन, वर्षौंदेखि थन्किएका आफ्नै जहाजको व्यवस्थापन, मर्मतमा रहेका जहाजलाई समयमै फर्काउने व्यवस्था र सञ्चालनमा रहेका जहाजको भरपर्दो मर्मत तथा स्पेयर पाट् र्स आपूर्ति प्रणाली बनाउनु देखिएको छ।

जहाज भाडामा लिने निगमको विवादित इतिहास
नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमा जहाज तथा इन्जिन भाडामा लिने प्रक्रिया पटक–पटक विवाद र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा तानिँदै आएको छ। निगमको सबैभन्दा चर्चित लाउडा विमान प्रकरण २०५७ सालमा भएको थियो। पर्याप्त जहाज हुँदाहुँदै अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट बोइङ–७६७ विनाप्रतिस्पर्धा महँगोमा भाडामा ल्याइएको भन्दै यो प्रकरण विवादमा परेको थियो। घटनापछि संसद् अवरुद्ध हुनुका साथै तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। अख्तियारले निगमलाई करिब ३३ देखि ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसअघि चेस एयर प्रकरणमा पनि निगमले बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने भन्दै प्रक्रिया मिचेर ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। तर जहाज नेपाल नआएपछि रकम हिनामिनाको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री तथा निगमका पदाधिकारी विवादमा परेका थिए।

२०७५ सालमा दुईवटा वाइडबडी ए–३३० खरिद गर्दा पनि बिचौलिया कम्पनीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै ठूलो विवाद भयो। खरिद प्रक्रियामा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन प्रकरण विशेष अदालतसम्म पुगेको थियो।

पछिल्लो समय २०८२ सालमा निगमको ए–३२० को इन्जिन भाडामा लिने विषय पनि विवादमा आयो। जहाज ग्राउन्डेड भएपछि इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजबाट दैनिक करिब ८ लाख रुपैयाँमा इन्जिन भाडामा लिइएको थियो। भाडा भुक्तानी र इन्जिन फिर्ता गर्ने विषयमा विवाद बढेपछि निगमले करिब २.१ मिलियन अमेरिकी डलर तिर्नुपरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य ...
। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै, महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग गर्ने ...
। भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने ...
। सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छनोट सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष कार्यान्वयन घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ...