मुख्य समाचार
एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने
एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने

। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै, महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनेको छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि लागु गरेको छ । कार्यविधिअनुसार महिला उद्यमीलाई आवश्यक मेसिन, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने, उद्यमको स्तरोन्नति गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका एकल महिला उद्यमीलाई कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको उपयुक्त प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्नेछ, भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्नेछन् ।

कार्यविधिले स्थानीय कच्चा पदार्थ, मौलिक सीप, कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित महिला उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती, हाँस–कुखुरा पालन, पशुपालन, अल्लो तथा ढाका बुनाइ, थाङ्का, पौवा चित्र, मिथिला कला, होटल व्यवसाय, मौरीपालन, माछापालन, होमस्टे र परम्परागत सीप तथा प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई समेत कार्यक्रममा समेट्न सकिनेछ ।

विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र वादी समुदायका उद्यमी महिलालाई लक्षित समूहमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य ...
। भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने ...
। सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छनोट सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष कार्यान्वयन घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित कार्यालय समयमा खुद्रा नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसपालि दसैंमा केन्द्रीय बैंकले मिति तोकेर नयाँ नोट वितरण नगरी नियमित कामकै रूपमा यस्तो सेवा दिने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले यसपालि नयाँ तथा खुद्रा नोट सटहीको औपचारिक सूचना जारी नगर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अनुज दाहालले बताए । ‘दसैंका बेला नयाँ ...